पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात वाढ, चालू आर्थिक वर्षात उत्पादन शुल्कात 48% वाढ

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना साथीच्या आजारामुळे जवळपास प्रत्येक प्रकारच्या टॅक्स कलेक्शनमध्ये घट झाली असली तरी चालू आर्थिक वर्षात उत्पादन शुल्क कलेक्शनमध्ये 48 टक्के वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क दरात विक्रमी वाढ हे त्याचे कारण आहे. लेखा नियंत्रकांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत उत्पादन कर वसुली 2019 च्या याच कालावधीत 1,32,899 कोटी रुपयांवरून वाढून 1,96,342 कोटी झाली आहे.

उत्पादन शुल्क वसुलीत ही वाढ चालू आर्थिक वर्षाच्या आठ महिन्यांच्या कालावधी दरम्यान डिझेल विक्रीत एक कोटी टनपेक्षा जास्त घट असूनही झाली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या पेट्रोलियम नियोजन व विश्लेषण कक्षाच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत डिझेलची विक्री वर्षभर आधीच्या 5.54 कोटी टन घसरून 4.49 कोटी टन झाली आहे. या काळात, पेट्रोलचा वापरही एका वर्षापूर्वीच्या 2.04 कोटी टनावरून कमी होऊन 1.74 कोटी टन झाला आहे.

पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटी प्रणालीतून वगळले
पेट्रोलियम उत्पादने आणि नैसर्गिक वायू जीएसटी प्रणालीमधून वगळले गेले आहेत. जुलै 2017 पासून देशात जीएसटी यंत्रणा लागू झाली आहे. केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादने आणि नैसर्गिक वायूवर उत्पादन शुल्क आकारते, तर राज्य सरकार व्हॅट आकारतात. उद्योग क्षेत्राचे म्हणणे आहे की, आर्थिक क्षेत्रात मंदी असूनही उत्पादन शुल्कात वाढ होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराच्या दरांमध्ये विक्रमी वाढ. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात दोनदा 13 रुपये तर डिझेलवर 16 रुपये प्रतिलिटर वाढ केली आहे. यासह पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क वाढून 32.98 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेलवर 31.83 रुपये प्रतिलिटर झाले आहे.