Budget 2020 : निर्मला सीतारामण यांच्याकडून आहेत ‘या’ अपेक्षा, वाढू शकते तुमची ‘कमाई’

नवीदिल्ली : वृत्तसंस्था – काही महिन्यांपूर्वी निर्मला सीतारमण यांनी कॉर्पोरेट जगतातील कर काढून घेतला होता त्यामुळे आता सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांना खूप अपेक्षा आहेत. यावेळी सर्वसामान्य आयकरात थोड्या प्रमाणात का होईना दिलासा मिळेल अशा अपेक्षेमध्ये आहे. जेणेकरून त्याचे डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढेल.

या आहेत सर्वसामान्यांना अपेक्षा
1) टॅक्स स्लॅबमधे बदल
अर्थमंत्री वैयक्तिक मिळकत कर स्लॅब दरात सवलत देऊ शकतात अशी अपेक्षा आहे. सध्या दर वर्षाला 5 लाख रुपये (सूट दिल्यानंतर) मिळविण्यावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. मात्र मूलभूत सूट मर्यादा 2.50 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आलेली नाही. ऑक्टोबर 2019 मध्ये कर विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 97 लाखांहून अधिक वैयक्तिक करदात्यांनी 5 लाख ते दहा लाखांदरम्यान जमा केले आणि या करदात्यांना 45 हजार कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळाला.

त्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये टॅक्स स्लॅबबाबत विचार केला जाऊ शकतो.

2) गृह कर्जाच्या व्याजदरावर देखील मिळू शकते सूट
सध्या स्वतःचे घर घेण्यासाठी कर्जावर 2 लाखांपर्यंतची सूट मिळते. याव्यतिरिक्त आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये सेक्शन 80EEA मांडण्यात आला आहे. यानुसार गृह कर्जावर 1.5 लाखांचे डिडक्शन वेगळे दिले जाणार आहे. मात्र यासाठी कर्ज 1 एप्रिल 2019 नंतर आणि 31 मार्च 2020 आधी घेतलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच या कपातीचा फायदा घेण्यासाठी तुमच्या गृह कर्जाची रक्कम 45 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असता कामा नये. अशा प्रकारे, नोकरदार वर्ग गृह कर्जाच्या व्याजानुसार साडेतीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकता.

3) कपातीमध्ये वाढ
सध्या कलम 80C नुसार 1.50 लाख रुपयांची कपात उपलब्ध आहे. ही मर्यादा अखेर 2014-15 या आर्थिक वर्षात एक लाख रुपयांवरून वाढविण्यात आली होती आणि यावेळी अर्थमंत्री कपातीती वाढ करून 2.50 लाख रुपयांपर्यंत करू शकतात.

2010 – 11 आणि 2011 -12 मध्ये सेक्शन 80CCF नुसार इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्डमधील गुंतवणुकीवर 20,000 रुपयांची सूट दिली जात होती. मात्र नंतर ही सूट बंद करण्यात आली. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड्समधील गुंतवणूकीवर 50,000 रुपयांपर्यंत कपात करण्याचा सरकार विचार करू शकेल.

सध्या सर्वसामान्यांचा बँकेवरून विश्वास उडत चालला आहे त्यामुळे यावेळी अर्थसंकल्पातील सर्व करदात्यांची व्याजावरील कपात वाढवून 50,000 रुपयांपर्यंत वाढवायला हवी. यामुळे बँकांमधील मध्यम क्षेत्राच्या बचतीस चालना मिळेल.

You might also like