जाणून घ्या : API सचिन वाझेंवर हत्येचा आरोप असणारं ख्वाजा युनूस प्रकरण काय ?

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यात सचिन वाझे प्रकरणावरून राजकरणात खळबळ उडाली असून रोज नवीन माहिती समोर येत आहे. तर दुसरीकडे ज्या प्रकरणावरुन २००४ रोजी सचिन वाझेंना निलंबन करण्यात आलं होत. त्या ख्वाजा युनूस प्रकरणही चर्चेत येऊ लागलं आहे. सर्वात अगोदर वाझे ज्या २७ वर्षीय ख्वाजा युनूस हत्या प्रकरणामुळे चर्चेत आलं ते नक्की काय होतं आणि आज या प्रकरणाची स्थिती काय आहे, हे समजून घ्या.

..तर काय आहे प्रकरण ?
मुंबईमधील घाटकोपर येथे २ डिसेंबर २००२ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटातील सहभागावरुन मुंबई पोलिसांनी मुळचा परभणीचा रहिवासी असलेल्या ख्वाजा युनूससहीत ४ जणांना ताब्यात घेतले होते. दुबईवरुन मुंबईत रिटर्न आल्यावर मुंबई पोलिसांनी ख्वाजा युनूसला २५ डिसेंबर २००२ मध्ये दहशतवादी कारवाई प्रतिबंध कायद्याखाली अटक केली होती. परंतु विशेष कोर्टाने ख्वाजा युनूसला सर्व आरोपांमधून सुटका केली. परंतु त्यानंतर ख्वाजा युनूस घाटकोपर पोलीस स्टेशनमध्ये अखेर ६ जानेवारी २००३ मध्ये दिसला होता. कोर्टासमोर या प्रकरणाशी संबंधित एका व्यक्तीने तसेच डॉक्टरने दिलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी या प्रकरणातील संक्षयित आरोपींचा छळ केला. यामध्ये युनूसला पोलिसांनी एवढा मारला की त्याने रक्ताच्या उलट्या केल्याचा जबाब एका प्रत्यक्षदर्शीने नोंदवला आहे. पोलिसांनी केलेल्या याच मारहाणीवेळी युनूसचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

पोलिसांचा दावा काय ?
पोलिसांच्या माहितीनुसार तपासाचा भाग म्हणून युनूसला औरंबागादला घेऊन जात असताना त्याने पळायचा प्रयत्न केला. २००४ रोजी चौकशीवेळी ख्वाजा युनूसला घेऊन जात असताना नगरच्या पारनेरजवळ पोलिसांच्या कारचा अपघात झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला. या अपघातानंतर ख्वाजा युनूसने संधीचा फायदा घेत पलायन झाला. असा जबाब क्राईम ब्रँचच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी तेथील पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवला होता. परंतु युनूसच्या साथीदाराने पोलिसांनी त्याला मारहाण केल्याने त्याच्या तोंडातून रक्त येत असल्याचं आपण बघितलं होतं आणि नंतर तो दिसला नाही असं कोर्टासमोर सांगितलं होत.

तपास सीआयडीकडे –
ख्वाजा युनूसच्या साथीदाराने केलेल्या दाव्याच्या आधारे त्याच्या वडिलांनी कोर्टात याचिका दाखल करुन या प्रकरणाच्या तपासाची मागणी केली. या याचिकेच्या आधारे कोर्टाने या घटनेचा तपास CID कडे दिला. तसेच सचिन वाझे यांनी युनूस प्रकरणामध्ये खोटी आणि संशयास्पद तक्रार दाखल केली आणि पाळ्या होण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा करण्यात आल्याचंही कोर्टाने म्हटले. या प्रकरणामध्ये पुरावे नष्ट करणे आणि खूनाच्या आरोपाखाली सचिन वाझे, राजेंद्र तिवारी, सुनील देसाई आणि राजाराम निकम या चारही पोलिसांना कोर्टाने बडतर्फ केलं होतं. ख्वाजा युनूस प्रकरणात CID ने वाझे यांच्यासह ३ पोलीस शिपायांविरोधात आरोपपत्र ठेवले होते. २००४ रोजी जामीनावर हे सर्वच जेलमधून बाहेर पडले.

१७ लाखांची नुकसानभरपाई परंतु ..ती याचिका फेटाळली –
CID ने २००६ रोजी या घटनेचा तपास पूर्ण केला. राज्य सरकारने या तपासाला २००७ रोजी मंजुरी दिली. ख्वाजा युनूसने पळून जाण्याबाबत जी. FIR दाखल करण्यात आली होती ती रद्द करण्यात आली आणि ४ जणांनी मिळून युनूसचा तुरुंगातच हत्या केल्याप्रकरणी चार्टशीट दाखल करण्यात आली. कलम ३२०, २०१ नुसार चारही जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. २०१२ मध्ये मुंबई हाय कोर्टाने युनूस हा एक अभियंता असल्याने त्याने निवृत्तीपर्यंत १० कोटी रुपये कमावले असते असं सांगत निकालादरम्यान युनूसचं वयवर्ष ३४ असल्याचा संदर्भ ठेवत १७ लाखांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी असं कोर्टाने म्हटलं. परंतु त्यादरम्यान कोर्टाने अन्य ७ पोलीस अधिकाऱ्यांचा या प्रकरणामध्ये गुन्हेगार म्हणून समाविष्ट करण्याची याचिका फेटाळली. या सातही जणांनी युनूसचा छळ केल्याचा त्याच्या घरच्यांनी आरोप केला होता. या प्रकरणात युनूसच्या घरच्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असून त्यावर निकाल अस्पष्ट आहे.

फास्ट ट्रॅक हे नावापुरतं –
यासंदर्भात प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टाकडे वर्ग करण्यात आलेली परंतु याचिकेच्या सुनावणीला फारसा वेग आला नाही. या याचिकेची सुनावणी २०१७ मध्ये सुरु झाली. २ मे मध्ये प्रथम साक्षीदाराने आपला जबाब नोंदवला. परंतु या घटनेची सुनावणी त्या दिवशी पुढे घालवण्यातआली कारण आरोपींनी या प्रकरणातील केस डायरी कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे कोर्टासमोर सादर केली. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये कोर्टाने ही डायरी २०१२ मधेच सादर करण्यात आल्याचे सांगत या प्रकरणातील आरोपींना समज दिली. वर्ष २०१८ जानेवारी मध्ये साक्षीदाराने ४ पोलिसांनी ख्वाजा युनूसला मारहाण केल्याचं आपण पाहिलं आहे अशी माहिती दिली. पण या प्रकरणामध्ये तक्रार दाखल करणारे, गुन्हेगार असणारेच हे लोकं होते असं साक्षीदाराने म्हटलं आहे. याचयाद्वारे सरकारी वकील धीरज मिराजकर यांनी अन्य ४ पोलिसांनाही या प्रकरणामध्ये गुन्हेगार ठरवण्याबाबत याचिका केली.

..तेव्हापासून या प्रकरणाची सुनावणीच झालेली नाही –
वर्ष २०१८ एप्रिल महिन्यामध्ये राज्य सरकारने या प्रकरणातील सरकारी वकील बदलण्याबाबत आदेश जारी करत आणि तेव्हापासून या प्रकरणाची सुनावणीच झालेली नाही. या प्रकरणात ख्वाजा युनूसच्या आईने मुंबई हाय कोर्टामध्ये मिराजकर यांची पुन्हा एकदा या प्रकरणामध्ये सरकारी वकील म्हणून नेमणूक करण्यात यावी असा अर्ज दाखल केला असून त्यावरही अजून सुनावणी झालेली नाही. गेल्या वर्षी करोनामुळे या प्रकरणाची सुनावणी झाली नाही. तर अन्य ४ जणांना या प्रकरणात आरोपी करण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात अजून तरी सुनावणी झाली नाही. या घटनेत गेल्या महिन्यामध्ये कोर्टाने चारही आरोपींविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावले. तर सचिन वाझेसह अन्य तीनही आरोपी सप्टेंबर महिन्यापासून सुनावणीला हजर राहिलेले नसल्याने या प्रकरणात कोर्टाने ही नोटीस बजावली होती.

वाझे १६ वर्षानंतर पुन्हा सेवेत रुजू –
गेल्या वर्षी जूनमध्ये निलंबनानंतर साधारण १६ वर्षानंतर या चारही पोलीस कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेण्यात आले. मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या आदेशानुसार, सचिन वाझे, राजेंद्र तिवारी, सुनील देसाई आणि राजाराम निकम या चारही अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा सेवेत दाखल करुन घेण्यात आलं होतं. परंतु सध्या मुकेश अंबानींच्या घराजवळ स्फोटकं ठेवण्याचं प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणामध्ये सचिन वाझे यांना पुन्हा निलंबित करण्यात आलं असून त्यांची NIA कडून चौकशी सुरु आहे.

दरम्यान, मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ स्फोटके आणि धमकीची चिठ्ठी ठेवलेली कार तशीच सोडून आणि वेगळ्या पोशाखात केलेले कपडे हे आरोपी सचिन वाझे यांनी मुलुंड स्थळी जाळून नष्ट केला असल्याचा दावा NIA ने केला आहे. वाझे यांनी वापरलेल्या आणखी २ महागड्या कारही NIA ने जप्त केल्या आहे. अंबानी यांच्या घराजवळ असलेली (२५ फेब्रुवारी) अनोळखी सापडलेल्या स्कॉर्पिओसोबत एक इनोव्हा कार होती. कार मधून एक व्यक्ती उतरून स्कॉर्पिओची पाहणी करत ती तेथून गेल्याचे त्या ठिकाणातील सीसीटीव्ही फुटेजवरून निष्पन्न झाले. तर ही व्यक्ती म्हणजे वाझेच होते, असा दावा NIA ने केला. त्या वेळी घातलेले कपडे वाझे यांनी मुलुंड ठिकाणी जाळले. पुरावा सापडू नये, म्हणून त्यांनी हे कृत्य केले, असा दावाही NIA ने केला.