HomeUncategorizedसोशल मिडियावर 'यूजर्स'ला करावे लागणार 'व्हेरिफीकेशन', सरकारकडून नवीन 'विधेयक'

सोशल मिडियावर ‘यूजर्स’ला करावे लागणार ‘व्हेरिफीकेशन’, सरकारकडून नवीन ‘विधेयक’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सोशल मिडिया अ‍ॅपचा वापर करणाऱ्या कोट्यवधी यूजर्सला आपले व्हेरिफीकेशन करावे लागू शकते. सरकार यासंबंधित एक नवे विधेयक संसदेत सादर करु शकते. हे विधेयक पारित झाल्यानंतर व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबूक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सारख्या अ‍ॅपचा वापर करण्यासाठी यूजर्सला पहिल्यांदा व्हेरिफीकेशन करावे लागेल.

यासाठी आणले विधेयक
सरकारने हे विधेयक यासाठी आणले आहे जेणे करुन खोट्या बातम्याचा प्रसारावर नियंत्रण आणता येईल. यासाठी कंपन्यांना असे एक मॅकेनिजम तयार करावे लागेल. तसेच हे व्हेरिफीकेशन कंपन्यांना पब्लिकमध्ये दाखवावे लागेल, जसे ट्विटरमध्ये असते.

याद्वारे होणार व्हेरिफीकेशन
एका वृत्तानुसार यूजर्सला आपली केवायसी करावी लागेल. यासाठी त्यांना पॅन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आयडी कार्ड किंवा पासपोर्ट सारखे सरकारी डॉक्यूमेंट देऊ शकतात. यामुळे सोशल मिडियावर सुरु असलेले खोटे (फेक) अकाऊंट काढून टाकता येतील आणि त्यांची माहिती मिळाल्यामुळे सरकारला मदत होईल.

फेक न्यूजमुळे झाला 30 लोकांचा मृत्यू
एका वृत्तनुसार फेक न्यूजमुळे 2017 पासून 2018 पर्यंत 30 लोकांचा मृत्यू झाला. व्हॉट्सअ‍ॅपवर हा प्रसार रोखण्यासाठी फॉरवर्डची सुविधा जास्तीत जास्त 5 वेळा सेंड करण्याची करण्यात आली आहे. फेसबूक आणि इतर कंपन्यांनी याचा विरोध केला होता. कारण अनेक लोकांकडे व्हेरिफीकेशन देण्यासाठी कोणतेही कागदपत्रं नाहीत.

कॅबिनेटने पारित केले खासगी डाटा संरक्षण विधेयक
आता खासगी डाटा चोरीला गेल्यास कंपनीच्या जबाबदार अधिकाऱ्याला तीन वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो आणि कंपनीला 15 कोटी रुपयांपर्यंत किंवा त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय टर्नओवरच्या चार टक्के दंड द्यावा लागेल. कॅबिनेटमधून खासगी डाटा संरक्षण विधेयक 2019 ला मंजूरी मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या विधेयकात खासगी डाटा चोरी करणे किंवा त्याचा वापर करण्यावर रोख लावण्याची तरतूद आहे.

आता सरकार संसदेत सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात यासाठी विधेयक सादर करेल. माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले की या विधेयकावर संसदेत चर्चा झाली. विधेयकाला कॅबिनेट आणि दूरसंचार आणि सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालयाने पारित केला आहे.

या विधेयकानुसार, कोणीही खासगी आणि सरकारी संस्था कोणत्याही व्यक्तीचा डाटा त्यांच्या सहमतीशिवाय वापरु शकत नाही. रुग्णालयीन, आपात्कालीन आणि राज्य किंवा केंद्राच्या लाभकारी योजनेसाठी केला जाऊ शकतो. कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्या डाटासंबंधित महत्वाचे अधिकार असतील. संबंधित व्यक्ती आपल्या डाटा मध्ये सुधार किंवा संस्थेकडून आपल्या डाटापर्यंत पोहचण्याची मागणी करु शकतात. सरकार हे व्हेरिफीकेशन आवश्यक न करता इच्छुक करु शकते.

 

Stay Connected
534,500FansLike
125,687FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
Related News