Fact Check | केंद्र सरकारने New Pension Scheme (NPS) कडे फिरवली पाठ, जुनी पेन्शन स्कीम कायम ! जाणून घ्या काय आहे सत्य
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – New Pension Scheme (NPS) | सोशल मीडियावर सध्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीची (Cabinet Meeting) एक तथाकथित नोट खूप व्हायरल होत आहे. 29 मे रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवी पेन्शन योजना New Pension Scheme (NPS) रद्द करून सर्व सरकारी कर्मचार्यांना जुन्या पेन्शन योजनेच्या (Old Pension Scheme) कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा यात करण्यात आला आहे.
यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचार्यांचा समावेश आहे. सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सर्व विभागांना 25 ऑगस्ट 2022 पूर्वी सरकारी तिजोरीवरील अतिरिक्त भाराबद्दल डीओपीटीला कळवण्यास सांगण्यात आले आहे, जेणेकरून ती मार्च 2023 पासून लागू करता येईल.
सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत असलेल्या या नोटमध्ये म्हटले आहे की, सर्व सरकारी कर्मचार्यांना पेन्शन देण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे बजेट असल्याची ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. New Pension Scheme (NPS)
यासोबतच सर्व कर्मचार्यांसाठी जीपीएफ योजनाही (GPF Scheme) राबविण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल अँड ट्रेनिंग (DoPT) ला देशातील सर्व सरकारी कर्मचार्यांबद्दल अर्थ मंत्रालयाला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.
—
A message doing the rounds on Social Media regarding a Cabinet meeting held on 29 May 2022 is wrong, misleading and baseless.#PIBFactCheck
▶️ This WhatsApp forward is FAKE
▶️ No such decision or proposal is under consideration by GoI. pic.twitter.com/jD9cEosRvK— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 2, 2022
सत्य काय आहे
सरकारशी संबंधित अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नोटमध्ये काहीही तथ्य नाही.
यातील सर्व काही बनावट आहे. सर्वप्रथम, 29 मे रोजी रविवार होता आणि या दिवशी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली नाही.
दुसरे म्हणजे, संपूर्ण प्रकरण डीओपीटीकडे पाठविण्यास सांगितले असल्याचे या नोटमध्ये म्हटले आहे,
मुळात हा विभाग केवळ सेवारत कर्मचार्यांची प्रकरणे हाताळतो तर पेन्शनधारकांशी संबंधित प्रकरणे ’डिपार्टमेंट ऑफ पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर’ (DoPPW) कडे येतात.
असा कोणताही प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित नाही.
सध्या राजकीय वर्तुळात जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना अशी चर्चा सुरू आहे.
अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी होत आहे.
ऑल इंडिया ओल्ड पेन्शन रिस्टोरेशन युनायटेड फ्रंट येत्या काही दिवसांत या प्रश्नावर आपले आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचे म्हटले आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत जुन्या पेन्शनचा मुद्दा महत्त्वाचा राहणार आहे.
Web Title :- Fact Check | fact check govt scrapped new pension scheme and resumed old pension scheme know the truth
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update