राज्य शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची सुधारीत श्रेणी लागू ; राज्य मंत्रीमंडळाचे ‘हे’ मोठे ७ निर्णय

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रीमंडळाने सात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील कर्मचा-यांना १ जानेवारी २००६ पासून सहाव्या वेतन आयोगाची सुधारीत श्रेणी लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनेक कर्मचा-यांना याचा फायदा होणार आहे. तसेच काही मोठे निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतले आहेत.

मंत्रीमंडळाचे ७ महत्त्वाचे निर्णय

१) मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जुन्या इमारती आणि चाळींच्या पुनर्विकासासाठी त्रिपक्षीय करारनाम्यावर केवळ एक हजार रुपये मुद्रांक शुक्ल निश्चित करण्यात आला आहे.

२) महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील कर्मचा-यांना सहाव्या वेतन आयोगाची सुधारीत श्रेणी लागू करण्यात आली. कर्मचा-यांना १ जानेवारी २००६ ते ३१ मार्च २००९ या तीन वर्षाच्या वेतनाची थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

३) नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अस्थापनेवरील वैधानिक व शासन मंजूर पदावरील अधिकारी आणि कर्मचा-यांना वैद्यकीय खर्च योजना लागू करण्यात आली आहे.

४) सहकार विभागाच्या अटल अर्थसहाय्य योजनेसंदर्भातील निर्णय घेण्यात आले आहेत.

५) नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकासासंबधी सवलत व करारनाम्यांना मुद्रांक शुल्क आणि गौण खनिजावार आकारण्यात येणा-या स्वामित्वधनातून सूट.

६) महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम आणि महाराष्ट्र पशु मत्स विज्ञान निमांमध्ये सुधारणा करणे.

७) आर्मी जवानांसाठी आर्मी लॉ कॉलेज स्थापन करणे, राधा कालियानदास दरियानानी चारिटेबल ट्रस्ट आणि वेलफेअर एज्यूकेशन सोसायटी यांच्या जमीन बक्षिसपत्राच्या दस्तांना मुद्रांक शुक्ल माफ करणे.