OBC आरक्षणाच्या मुद्यावर फडणवीसांनी केली मागणी, म्हणाले – ‘सरकारने तात्काळ पुनर्विचार याचिका दाखल करावी’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन –   ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबद्दल सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आरक्षणाचे पडसाद शुक्रवारी (दि. 5) विधानसभेत उमटले. यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर मोठ प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या विषयात राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत या विषयी सरकारने तात्काळ पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी (दि. 6) तातडीची बैठक घेण्याची तयारी दाखवली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (दि. 6) विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी समाजासाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतील जागा निश्चित करुन निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याबद्दल सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. या विषयावर प्रश्नोत्तारांचा तास रद्द करुन नियम 57 अन्वये चर्चा करण्याची मागणी केली. दीड वर्षापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात आयोग स्थापन करण्यास सांगितले होते. तरीह राज्य सरकारने आयोग स्थापन का केला नाही, असा सवाल फडणवीस यांनी विचारला. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा आदेश वाचत फडणवीस यांनी सरकार फक्त सारख्या तारखा मागतय आणि बाकी काही करत नाही अशी कोर्टाने मारलेला ताशेरेही सभागृहात सांगितले. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार 1994 पासून ओबीसींनी राजकीय आरक्षण देण्यात येत असल्याची माहिती दिली. याबद्दल शनिवारी (दि. 6) विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, ॲडव्होकेट जनरल आणि सर्व संबंधितांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.