फडणवीस सरकारकडून हजारो कोटींचा मोठा घोटाळा ! कॅगच्या ताशेर्‍यानंतर राष्ट्रवादीच्या ‘या’ नेत्यानं केला गंभीर आरोप

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – भारतीय महालेखा परीक्षक म्हणजेच कॅगने फडणवीस सरकारच्या गेल्या ५ वर्षांच्या कामकाजावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. कॅगने फडणवीस सरकारवर ठपका ठेवला आहे की, राज्यातील एकूण खर्चाच्या ५२ हजार ७०० कोटी आणि जमा निधीच्या ८ हजार ७६० कोटीचा ताळमेळ लागत नसून नियम आणि तरतुदींचे पालन झालेले नाही असे सांगण्यात आले.

दरम्यान, फडणवीस सरकारवर कॅगने ताशेरे ओढताच राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी कॅगच्या अहवालाचा दाखला देत फडणवीस सरकारवर ६० हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. राज्यात ६० हजार कोटी रुपयांचा हिशेब लागत नाही, त्याविषयीची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिलेली नाही, असा ठपका कॅगने फडणवीस सरकारवर ठेवलाय. कॅगच्या या अहवालात स्पष्टपणे हा ६० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे असा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.

भाजपा पक्षाने २०१४ साली बाजी मारत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली सत्ता स्थापन केली होती. कॅगने फडणवीस सरकारच्या कामकाजाचा लेखाजोखा मांडला आहे. कॅगच्या या अहवालामध्ये फडणवीस सरकारवर अनेक ठपके ठेवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे फडणवीस सरकारने राज्य सरकारने जे ५२ हजार कोटी रुपये खर्च केले त्याचा कोणताही हिशेब नाही. प्रकरण येवढ्यावरच थांबत नसून सरकारकडे जमा झालेल्या निधीतही अधिकाऱ्यांकडून वित्तीय नियमांचे पालन करण्यात न आल्याचे दिसून आले.

केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या अनुदानातही घट झाली आहे. कारण गेल्यावर्षी ११ टक्के इतके अनुदान येत असून आता त्यात घट झाली आहे. तो टक्का आता ९ वर येऊन थांबला आहे. केंद्रात आजही भाजपा सरकारची सत्ता आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस, दुष्काळ अशा समस्या उदभवल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार केंद्राकडे निधी मागितला होता. परंतु कॅगच्या या अहवालात या सर्वांची पोलखोल झाली आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारचा ढिसाळ कारभार समोर आला आहे.

तसेच राजकोषीय व्यवहारावर नोटबंदीचा थेट परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. कारण, महसुली जमा १९ टक्क्यांनी वाढली आहे.तर कर्ज वाटप ८४ टक्क्यांनी घटली आहे तसेच थकबाकीची वसुली ३३ टक्क्यांनी वाढली आहे.

महसुली जमा :
वर्ष २०१६-१७ च्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये महसुली जमेच्या वाढीच्या दरात १९ टक्के (३८,९६१) अशी लक्षणीय वाढ झाली.

– महसुली खर्च – १३ टक्क्यांनी वाढला

– भांडवली खर्च – ५ टक्क्यांनी वाढला

कर्जे आणि उचल :

१) वसुली २ टक्क्यांनी वाढली

२) वाटप ८४ टक्क्यांनी कमी झाले (बँका नोटबंदीच्या कामात व्यस्त झाल्यामुळे)

लोक ऋण/ थकबाकी :

१) जमा १ टक्क्यांनी घटली

२) परतफेड ३३ टक्क्यांनी वाढली

रोख शिल्लक : 
२९ टक्क्यांनी वाढली

कॅगच्या या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांमधील विविध नियम व पद्धती आणि निर्देशांच्या अनुपालनाचा फार मोठा अभाव होता. विविध स्वायत्त संस्था आणि विभागीय व्यवस्थापन असलेल्या वाणिज्यिक उपक्रमांचे वार्षिक लेख सादर करण्यात देखील विलंब आला असे अहवालात म्हटले आहे. तसेच स्वायत्त संस्था उपक्रम यांच्या लेख्यांची पुर्तता होण्यासाठी विलंब का झाला आणि त्या विलंबाची कारणे नियंत्रक विभागाने शोधून काढावी असाही उल्लेख असून लेखे पुर्ण करण्यातील थकबाकी कालबद्ध रितीने दूर केली जाईल याची खात्रीशीर उपाययोजना करण्याचे देखील अहवालात म्हटले आहे.

मागील वर्षात निदर्शनास आणून दिल्यावरही यावर्षी एकूण खर्चाच्या २४ टक्के (५२,७५९ कोटी खर्च) आणि एकूण जमेच्या पाच टक्के ८७६० कोटी जमेचा ताळमेळ घेतला नाही. जे की संहितेतील तरतुदी आणि नियमांचे पालन हे नियंत्रण अधिकाऱ्याकडून न झाल्याचे दर्शवत आहे.

२०१८ पर्यंत ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामांसंबंधी अफरातफर झाल्याचा संशय
कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केले आहे की राज्यात २०१८ पर्यंत जवळपास ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामात अफरातफर झाली आहे. असा संशय कॅगने व्यक्त केला आहे. एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत सादर करायचे असते. काम योग्यरित्या पूर्ण झाल्याचं हे प्रमाणपत्र असतं. मात्र, २०१८ पर्यंत विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केली नसल्याचं कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.

परंतु २०१८ पर्यंतच्या कालावधीत ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामाची ३२ हजार ५७० उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. उपयोगिता प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिल्याने निधीचा दुरुपयोग आणि अफरातफरीचा धोका संभवतो असा खळबळजनक संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात आज विधानसभेत अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

२०१६-१७ पर्यंत सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या – १३०६७

– कामांची किंमत – २८८९४

२०१६-२०१७ वर्षात सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या – ४०२७

– कामांची किंमत – १२३०१

२०१७-२०१८ वर्षात सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या – १५४७६

– कामांची किंमत – २४७२५

विभागनिहाय प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रे

नगर विकास- ४६ टक्के

नियोजन – ८ टक्के

शालेय शिक्षण व क्रीडा – ८ टक्के

सार्वजनिक आरोग्य – ७ टक्के

आदिवासी विभाग – ६ टक्के

ग्रामीण विकास आणि जलसंधारण- ५ टक्के

उद्योग, उर्जा, कामगार- ५ टक्के

कृषी,पशुसंवर्धन,दुग्धविकास,मत्स्य – ४ टक्के

महसूल व वन – १ टक्का

सामाजिक न्याय – १ टक्का

पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता- १ टक्का.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/

• दातदुखी दूर करण्यासाठी ‘या’ तेलाचा होतो फायदा ! ‘हे’ आहे ६ फायदे
• तुम्हाला ‘रेड टी’ माहित आहे का? ‘हे’ आहेत ५ आरोग्यदायी फायदे
• कपड्यांना येणारी दुर्गंधी दूर करण्यासाठी ‘या’ ७ घरगुती टिप्स !
• आठवड्यातून ५ वेळा गरम पाण्याने आंघोळ केल्यास होतो ‘हा’ फायदा
• छोट्या-छोट्या गोष्टींवर रडू येते का? ‘ही’ आहेत ९ कारणे, जाणून घ्या
• ‘योगा’मुळे कमी होते नैराश्याची तीव्रता, ‘हे’ आहेत ५ परिणाम
• भुकेमुळे राग येत असेल तर करा ‘हे’ ५ उपाय, जाणून घ्या