नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाईन
सरकारी नोकरीत असताना त्यांनी अनेक घोटाळे केले, त्यांच्याविषयी लोकांनी तक्रारीही केल्या. पण सरकारने या घोटाळेबाज अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वेळेवर शिस्तभंग कारवाई अथवा चौकशीच न केल्याने आता हे सर्व ५९८ घोटाळेबाज समाजात उचळ माथ्याने वावरणार आहेत. कारण ते सेवानिवृत्त होऊन ४ वर्षांपेक्षा अधिक उलटून गेला आहे.
[amazon_link asins=’B06Y66GKGN’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’34bf05a9-8b18-11e8-8034-99e3f7789ce5′]
राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती उघड झाली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम-१९८२ मधील तरतुदीमुळे पाच वर्षांत घोटाळ्याच्या ३२६ प्रकरणांतील ५९८ घोटाळेबाज सरकारी कर्मचारी कारवाईच्या पाशातून सुटले. शिस्तभंग कारवाई करण्यास झालेल्या विलंबाचा फायदा त्यांना मिळाला आहे.
आरोपी कर्मचाऱ्याविरुद्ध, तो सेवानिवृत्त झाल्यावर, चार वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळापूर्वी घडलेल्या घोटाळ्यामध्ये शिस्तभंगाची व न्यायिक कारवाई करता येणार नाही, अशी तरतूद महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियमात आहे. त्यामुळे आरोपी कर्मचाऱ्याविरुद्ध तो सेवेत असतानाच शिस्तभंगाची व न्यायिक कारवाई सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यात विलंब होऊन नियम २७ मधील तरतूद लागू झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध कारवाई करता येत नाही.
नागपूरच्या उत्तर उमरेड भागातील पाचगाव वनक्षेत्रातील गिट्टीचे अवैध उत्खनन झाल्यामुळे सरकारचा २ कोटी ७५ लाख ३४ हजार रुपयांचा महसूल बुडाला. या प्रकरणी न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. यात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मुख्य सचिवांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात हे उघड झाले आहे.
[amazon_link asins=’B072FMK41Z’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’417fa413-8b18-11e8-853d-8f1e1e00c85d’]