निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार ‘हा’ वर्ग मतदानाच्या अधिकारापासून वंचितच ! 35 हजार आहे संख्या

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – राज्यात निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु असताना जास्तीत जास्त लोकांनी मतदानात सहभाग नोंदवावा असे आवाहन निवडणूक आयोग करत आहे. मात्र एका मोठ्या वर्गाला मात्र आयोगाने निवडणुकीच्या हक्कापासून वंचित ठेवल्याचे दिसत आहे. संपूर्ण राज्यभरात एकूण ३५ हजार कैदी वेगवेगळ्या आरोपांखाली कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलेल्या मतदान प्रक्रियेनुसार न्यायालयामध्ये आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना मतदान करता येणार नाही.

निवडणुकीला उभे राहू शकतात कैदी
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने मतदानाचा अधिकार दिला नसला तरी लोकप्रतिनिधी होण्याची संधी मात्र कैद्यांना दिली आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या कारागृहामधे सुमारे ३५ हजार २१८ कैदी असून यामध्ये ३३ हजार ७९० पुरुष, तर १,४२८ महिला आहेत. या कैद्यांना न्यायालयाने सश्रम शिक्षा, न्यायाधीन, जन्मठेप, स्थानबद्ध इत्यादी शिक्षा सुनावल्या असल्याने त्यांना मतदान करता येणार नाही. या कैद्यांना मतदान जरी करता येत नसले तरी ते निवडणुकीला उभे राहू शकतात.

तथापि यावर्षीच्या विधानसभेसाठी एकही कैद्याने अर्ज दाखल केलेला नाही. मात्र याआधी अनेक कैद्यांनी कारागृहात असताना निवडणूक लढवली आहे आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून कामही केलेले आहे. याचे सर्वांना परिचित असे उदाहरण कुख्यात गुन्हेगार अरुण गवळी यांचे देता येईल. अरुण गवळी यांनी जेलमध्ये असताना निवडणूक लढवली होती आणि ती जिंकलीही होती. त्यांनी विधानसभेचे सदस्य म्हणून प्रतिनिधित्वही केले. याशिवाय अरुण गवळी यांनी २० वर्षांपूर्वी अखिल भारतीय सेना या पक्षाची स्थापना केली.

visit : policenama.com 

 

Loading...
You might also like