कृषितज्ज्ञ पी. साईनाथ यांनी सांगितले – नव्या कृषी कायद्यात कोणता आहे सर्वांत वादग्रस्त क्लॉज

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम  –   मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकर्‍यांचे आंदोलन तीव्र होत चालले आहे. अशावेळी कृषीतज्ज्ञ पी. साईनाथ यांनीसुद्धा आपली भूमिका मांडली आहे, त्यांनी म्हटले आहे, जे लोक शेतकरी नाहीत, त्यांनी या कायद्याविरोधात शेतकर्‍यांच्या आंदोलनास समर्थन दिले पाहिजे.

पी. साईनाथ म्हणाले, नुकतेच ट्रेड युनियन आणि कर्मचार्‍यांनी मोठा संप केला होता, ज्याद्वारे त्यांनी नवीन कायद्याला विरोध केला आणि शेतकर्‍यांचे समर्थनसुद्धा केले. अशावेळी आता वेळ आली आहे की, सामान्य लोकांनीसुद्धा शेतकर्‍यांच्या बाजूने आवाज उठवला पाहिजे.

पी. साईनाथ यांच्यानुसार, मोदी सरकारने कोरोना संकटात असा कायदा आणून चूक केली आहे आणि त्यांना वातावरण समजलेले नाही. सरकारला वाटले की, यावेळी कायदा आणला तर कुणीही विरोध करू शकणार नाही. परंतु, त्यांनी हा चुकीचा अंदाज लावला आणि आज हजारोच्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.

कायद्यातील कोणत्या क्लॉजमध्ये आहे अडचण?

वृत्तसंस्थेनुसार, एका कार्यक्रमात कृषी कायद्याबाबत पी. साईनाथ यांनी म्हटले की, पी. साईनाथ म्हणाले की, एपीएमसी अ‍ॅक्टचा क्लॉज 18 आणि 19, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग अ‍ॅक्टमध्ये अडचण आहे, जो शेतकर्‍यांना कोणत्याही प्रकारची सुरक्षितता देत नाही.

पी. साईनाथ म्हणाले, भारत भारताच्या संविधानातील आर्टिकल 19 देशांतील लोकांना आपला आवाज उठवण्याचा अधिकार देते. परंतु, कृषी कायद्याचे हे अ‍ॅक्ट कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर आव्हान देण्यास रोखते. शेतकरीच नव्हे, तर कुणीही आव्हान देऊ शकत नाही.

कारण, या क्लॉजनुसार, जर शेतकरी आणि कंपनीमध्ये कोणताही वाद झाला तर तो 30 दिवसांत निकाली काढावा लागेल. असे न केल्यास कायदेशीर मार्ग अवलंबावा लागेल. यामध्येसुद्धा शेतकरी थेट सिव्हिल कोर्टात जाऊ शकणार नाही, तर ट्रिब्यूनलसमोर अपील करावे लागेल. आता शेतकरी संघटना म्हणतात की, जर शेतकरी प्रत्येक गोष्टीत अशा फेर्‍यात मारत राहिला, तर यातून फायदा नव्हे, नुकसान होईल.

मोदी सरकारने एकूण तीन कायदे मंजूर केले आहेत, ज्यामध्ये प्रायव्हेट कंपन्या कॉन्ट्रॅक्टच्या आधारावर शेतकर्‍यांकडून शेती करू शकतील. कायद्यात एसपीबाबत कोणताही ठोस नियम नाही. एमएसपीपेक्षा कमी भावात पीक खरेदी करणार्‍यांवर कारवाईची तरतूद असावी, असे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे, मात्र मोदी सरकार हे मानण्यास तयार नाही.

शेतकर्‍यांनुसार कायदा लागू झाल्यानंतर कॉर्पोरेट खरेदीदार जास्त भावाने पिक घेऊ शकतात, परंतु एक-दोन वर्षांनंतर त्यांच्यावर एमएसपीचा दबाव नसल्याने ते मनमानी दराने पीक घेतील. आणि तेव्हा शेतकर्‍यांकडे कोणताही पर्याय नसेल.

You might also like