Farmers Protest : शेतकर्‍यांना मोदी सरकारचा प्रस्ताव नामंजूर, 14 डिसेंबरला देशभरात आंदोलनाचा वणवा
file photoनवी दिल्ली : तीन नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राजधानीच्या सीमांवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी बुधवारी केंद्राचा तो प्रस्ताव फेटाळला, ज्यामध्ये म्हटले होते की, सरकार एमएसपी जारी ठेवण्यासाठी लेखी आश्वासन देण्यात तयार आहेत. शेतकरी नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरकारने जर दुसरा प्रस्ताव पाठवला तर त्यावर विचार करू शकतो. शेतकरी नेते शिव कुमार कक्का यांनी म्हटले की, जर तीनही कायदे रद्द केले नाही तर एकापाठोपाठ एक दिल्लीचे रस्ते बंद करण्यात येतील आणि शेतकरी सिंघु बॉर्डर ओलांडून दिल्लीत प्रवेश करण्याबाबत विचार करू शकतात.
14 डिसेंबरला जिल्हा मुख्यालयांना घेराव
त्यांनी म्हटले की, तीनही कृषी कायद्यांबाबत सरकारशी पुढील टप्प्यातील चर्चेबाबत सध्या कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. कक्का यांनी म्हटले की, या कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी 14 डिसेंबरला राज्यांच्या सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना घेराव घालतील आणि 12 डिसेंबरला दिल्ली-जयपुर महामार्ग बंद केला जाईल. शेतकरी नेते दर्शन पाल यांनी पत्रकारांना सांगितले की, 12 डिसेंबरला आग्रा-दिल्ली-एक्सप्रेस-वे बंद केला जाईल आणि त्या दिवशी देशातील कोणत्याही टोल प्लाझावर कोणताही कर दिला जाणार नाही.
तर, शेतकरी नेते प्रल्हाद सिंह भारुखेडा यांनी म्हटले, सरकारच्या प्रस्तावात काहीही नवीन नाही आणि आम्ही कृषी-पणन कायद्याच्या विरोधात आमचे आंदोलन जारी ठेवू. केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात हजारो शेतकरी मागील अनेक दिवसांपासून दिल्लीच्या विविध सीमांवर आंदोलन करत आहेत.
शेतकरी संघटनांची आपल्या मागण्यांसाठी सरकारशी पाच टप्प्यातील चर्चा झाली आहे, परंतु कोणताही तोडगा निघालेला नाही. गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुद्धा मंगळवारी शेतकरी संघटनांच्या 13 नेत्यांशी चर्चा केली होती, त्यामध्ये सुद्धा काही मार्ग निघाला नाही. त्यानंतर बुधवारी सरकार आणि शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी यांच्यातील सहाव्या टप्प्यातील चर्चा रद्द करण्यात आली होती.