शेतकर्‍यांसाठी 4496 कोटी रूपयांच्या आणखी एका नव्या ‘स्कीम’ची घोषणा ! कमाई वाढविण्यासह मिळणार ‘हे’ फायदे, जाणून घ्या
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन योजनेची घोषणा केली आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १० हजार शेतकरी उत्पादक संघटनांना (एफपीओ) प्रोत्साहन देण्यासंदर्भाच्या योजनेस मान्यता देण्यात आली. यासाठी ४४९६ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. एफपीओ हा लहान आणि सीमांत शेतकर्‍यांचा एक गट असतो. ४४९६ कोटी रुपयांच्या या निधीतून सरकार बाजारात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यास चालना देणार आहे.
सर्वसाधारण अर्थसंकल्प २०१९-२० मध्ये सरकार ने १० हजार नवीन एफपीओ तयार करण्याची घोषणा केली होती. यास आता मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यांचे मुख्य काम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ कशी होईल हे पाहणे आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सहज कर्ज आणि चांगल्या विपणनासोबतच नवीन तंत्रज्ञान कसे उपलब्ध होईल यासाठी मदत करणे आहे.
एफपीओ योजना काय आहे, जाणून घ्या
१) पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी (२०१९-२२ ते २०२३-२४) एकूण ४४९६.०० कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूदीसह १० हजार नवीन एफपीओ तयार केले जातील. सुरुवातीला त्यांना एजन्सी स्मॉल फार्मर्स अ‍ॅग्री-बिझिनेस कन्सोर्टियम (एसएफएसी), राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) आणि राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) ही एजन्सी मदत करेल. जर राज्य इच्छुक असतील तर डीएसी आणि एफडब्ल्यूच्या सल्लामसलतद्वारे एजन्सीची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढे जाऊ शकतात.
२) डीएसी आणि एफडब्ल्यू एजन्सी त्या गटांना / राज्यांना वाटप करेल, जे त्या क्रमाने राज्यांमध्ये गटावर आधारित व्यवसाय संस्था तयार करतील.
कसे काम करणार एफपीओ –
हे एफपीओ (FPO) व्यवसाय युनिटद्वारे चालविले जाणार आहेत. या व्यवसाय युनिटमधून जे काही उत्पन्न मिळेल ते शेतकऱ्यांमध्ये वितरित केले जाईल. या अहवालात असे सांगण्यात आले आहे की जसे बाजारामध्ये कोणत्याही कंपनीकडे आपली क्षमता वाढविण्याचे कार्यक्रम असतात, त्याचप्रमाणे या एफपीओमध्येही असे कार्यक्रम असतात. आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की राज्य सरकार नाबार्ड, लघु किसान कृषी व्यवसाय संघटने (एसएफएसी) बरोबर काम करेल. सध्या एकूण ८२२ असे एफपीओ आहेत, ज्यांना एसएफएसी (SFAC) ने बढती दिली असून २,१५४ एफपीओला नाबार्डने बढती दिली आहे.
१) एफपीओ अर्थात शेतकरी संघटना सांगणार की कधी व कोणत्या वेळी शेतीचे काम केल्याने जास्त उत्पादन मिळेल. त्यासाठी ते पिकाची विक्री करण्यासाठी बाजारपेठेची माहितीही देतील. तसेच या संघटना तंत्रज्ञानाच्या चांगल्या वापरासाठीही मदत करतील.
२) यासाठी एक पोर्टल म्हणजे वेबसाइट सुरू केली जाईल. एसएफएसीच्या पातळीवर एक राष्ट्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी (एनपीएमए) असेल जी की एकात्मिक पोर्टलद्वारे माहिती संकलन आणि देखभाल यासारख्या सुविधा पुरवेल आणि माहिती व्यवस्थापन आणि देखरेख करेल.
३) सुरुवातीला मैदानी भागातील एफपीओमध्ये किमान सभासदांची संख्या ३०० असेल तर ईशान्य आणि डोंगराळ भागात ही संख्या १०० असेल. तथापि डीएसी आणि एफडब्ल्यू केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या मान्यतेने गरज आणि अनुभवाच्या आधारे किमान सदस्यांची संख्या सुधारू शकतात.
४) एफपीओद्वारे विशेष आणि चांगल्या प्रक्रिया, विपणन, ब्रँडिंग आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ गटांतर्गत एफपीओला प्रोत्साहन दिले जाईल. एफपीओच्या इक्विटी आधाराला मजबूत करण्यासाठी इक्विटी अनुदानाची तरतूदही असेल.
५) डीएसी व एफडब्ल्यू आणि नाबार्डच्या समान योगदानासह नाबार्डमध्ये १,००० कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज हमी निधी, डीएसी व एफडब्ल्यू आणि एनसीडीसीद्वारे समान योगदानासोबतच एनसीडीसीमध्ये ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज हमी निधी असेल. कारण एफपीओला कर्ज देण्याच्या बाबतीत वित्तीय संस्थांना होणारा धोका कमी करतांना संस्थात्मक पतपुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी एफपीओला योग्य कर्जाची हमी प्रदान केली जाऊ शकेल.