शेतकर्‍यांसाठी मोठी बातमी ! कृषी कर्ज घेणार्‍यांनी 5 दिवसांमध्ये बँकेत ‘ही’ माहिती दिली नाही तर होणार पैशांची कपात, जाणून घ्या
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : जर आपण बँकेकडून कृषी कर्ज घेतले असेल तर आपल्यासाठी ही फार महत्वाची बातमी आहे. जर तुम्ही पंतप्रधान पीक बीमा योजनेत सामील होऊ इच्छित नसाल तर आपल्या बँकेच्या शाखेकडे विमासाठी निश्चित केलेल्या नामांकनाची कट-ऑफ तारखेच्या सात दिवस आधी घोषणा पत्राद्वारे द्या. त्यात नमूद करावे की आम्ही या योजनेत सामील होऊ इच्छित नाही. असे केल्याने आपण योजनेपासून स्वत:ला वेगळे करू शकता. अन्यथा पीएम पीक विमा योजनेचा प्रीमियम थेट बँकेमधून वजा केला जाईल.
पीक विम्यासाठी नावनोंदणीची अंतिम तारीख 31 जुलै ठेवण्यात आली आहे, त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना विमा नको आहे त्यांना 24 जुलैपूर्वी त्यांच्या बँकेत घोषणापत्र द्यावे लागेल. म्हणजे आता यासाठी फक्त पाच दिवस शिल्लक आहेत. आपण पत्र दिले नाही तर आपल्या खिश्याला झळ बसेल.
सरकारने मान्य केले शेतकऱ्यांचे म्हणणे
शेतकरी संघटना बर्‍याच काळापासून पीक विमा ऐच्छिक करण्यासाठी मागणी करत होते. हे मान्य करत आता मोदी सरकारने खरीप हंगाम-2020 पासून ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक केली आहे. अन्यथा क्रेडिट कार्ड घेणार्‍या शेतकर्‍यांचे प्रीमियम आपोआप वजा करण्यात येत होते.
2016 मध्ये जेव्हा ही योजना लागू केली गेली होती, तेव्हा सर्व कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना विमा योजनेत (पीएमएफबीवाय) पिकाचा विमा उतरवणे अनिवार्य केले होते. म्हणूनच केसीसी-किसान क्रेडिट कार्ड (KCC-Kisan credit card) घेणाऱ्या सुमारे सात कोटी शेतकर्‍यांना त्याचा भाग होण्यास भाग पाडले गेले. सद्यस्थितीत सुमारे 58 टक्के शेतकरी कर्जदार आहेत. आता हे पाहणे महत्वाचे आहे ऐच्छिक केल्यानंतर विमा उतरवणारे कमी होतात की नाही.
ही कागदपत्रे या योजनेत सामील होण्यासाठी आवश्यक आहेत
– नावनोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधार कार्ड, बँक पासबुक, जमीन नोंद/ भाडेकरार करार आणि स्वत:ची घोषणा प्रमाणपत्रे घेऊन जाणे आवश्यक आहे.
– या हंगामात योजनेच्या अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व शेतकर्‍यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांका (Mobile Number) वर नियमित एसएमएसद्वारे अर्जाच्या स्थितीबाबत माहिती दिली जाईल.
– शेतकर्‍यांना त्रासमुक्त नोंदणी सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने बँका, विमा कंपन्या, सामान्य सेवा केंद्र (सीएसी), राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी) आणि ग्रामस्तरीय 29,275 अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहेत.