शेतकर्‍यांचा मोदी सरकारला इशारा ! 3 ही कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच ठेवणार
file photoनवी दिल्ली : आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांनी बुधवारी म्हटले की, नवीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी मोदी सरकारने संसदेचे विशेष सत्र बोलावले पाहिजे आणि जर मागण्या मान्य झाल्या नाही तर राष्ट्रीय राजधानीचे इतर रस्तेसुद्धा अडवले जातील. पत्रकार परिषदेत शेतकरी नेते दर्शन पाल यांनी आरोप केला की, मोदी सरकार शेतकरी संघटनांमध्ये फूट पाडण्याचे काम करत आहे, परंतु असे होणार नाही.
5 डिसेंबरला मोदी सरकार, कॉर्पोरेट घराण्यांविरोधात देशभरात आंदोलन
पाल यांनी म्हटले की, आंदोलनकर्ते शेतकरी तिनही कृषी कायदे परत घेईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवतील. हे तीन कायदे रद्द करण्यासाठी मोदी सरकाने संसदेचे विशेष सत्र बोलावले पाहिजे. आम्ही देशभरात विरोध करण्यासाठी 5 डिसेंबरला मोदी सरकार आणि कॉर्पोरेट घराण्यांच्या विरोधात आंदोलन करण्याचे आणि पुतळे जाळण्याचे आव्हान केले आहे. शेतकरी नेते गुरनाम सिंह चढूनी यांनी म्हटले की, जर मोदी सरकारने तिनही कायदे मागे घेतले नाहीत तर शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी पुढील दिवसात आणखी पावले उचलतील. आम्ही दिल्लीचे इतर रस्तेही रोखून धरू.
कृषी दुरूस्ती कायद्यावरून सरकार आणि शेतकर्‍यांमधील वाद चिघळला असून शेतकर्‍यांच्या एका गटाने सरकारला खुल्या वादविवादाचे आव्हान दिले आहे. त्यांनी म्हटले की, सरकारने या कायद्यासंबंधी शेतकर्‍यांच्या शंका दूर केल्या नाहीत तर संघटना आंदोलन करण्यासाठी दिल्लीत पोहचणार आहे.
भारतीय किसान यूनियन (राधे गट)च्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हा मुख्यालयावर आपल्या 10 कलमी मागण्यांसाठी आंदोलन केले. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी एक निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले.
युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राधे लाल यादव यांनी म्हटले की, सरकारने शेतकर्‍यांना न विचारताच शेतीशी संबंधीत हे तीन कायदे संसदेत मंजूर केले, ज्यांचा शेतकर्‍यांवर जास्त परिणाम होणार आहे.