खुशखबर ! आता शेतकरी पडीक असलेल्या १ एकर मधून वर्षाला कमवणार ८०,००० ; मोदी सरकार घेऊन येतंय नवी योजना

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी लवकरच नवीन योजना सुरु करणार आहे. या योजनेनुसार शेतकरी आपल्या पडीक जमिनीवर सोलार पॅनलची उभारणी करून वीजनिर्मिती करू शकतो. यांमुळे शेतकऱ्यांना घरबसल्या दरवर्षी ८० हजार रुपये कमावण्याची संधी मिळणार आहे. सरकारने याला ‘सोलार शेती’ असे नाव दिले आहे.

वर्षभरात होणार ८०,००० हजाराची कमाई
एक एकर सोलार प्रकल्प उभा करण्यासाठी ५ एकर जमीन लागते. एका मेगावॅट सोलार प्रकल्पातून जवळपास ११ लाख युनिट विजेची निर्मिती होते.

या प्रकल्पातून वर्षभरात २.२ लाख युनिट विजेचे उत्पन्न होईल. कुसुम योजनेनुसार जो कोणता डेव्हलपर सोलार प्रकल्प उभा करेल. ते शेतकऱ्यांना प्रतियुनिट ३० पैशाचे भाडे देईल. अशा परिस्थिती शेतकऱ्यांना प्रत्येक महिन्याला ६६०० रुपये मिळतील. वर्षभरात ही कमाई ८०,००० रुपये होईल. जमिनीवर मालकी हक्क शेतकऱ्याचा असेल. शेतकरी सोलार प्रकल्पासह छोटी मोठी शेती देखील करू शकतो. शेतकऱ्याजवळ एक एकर जमीन जरी असली तरी त्यावर ०.२० मेगावॅट निर्मितीचा प्रकल्प उभारता येऊ शकतो.

एक मेगावॅट विजेची निर्मिती
शेतकरी सोलार पॅनल पडीक जमिनीवर उभारून १ मेगावॅट विजेचे उत्पादन घेऊ शकतात. यांमुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी ८० हजार रुपये मिळतील. शेतकऱ्यांनी तयार केलेली ही वीज सरकारकडून खरेदी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना विजेची निर्मिती करण्यासाठी डेव्हलपर्सची मदत घ्यावी लागेल. त्यांच्या मदतीने सोलार प्रकल्प उभारून विजेची निर्मिती करता येईल.

शेतकरी जमीन भाड्याने देखील देऊ शकतात
शेतकरी स्वतःच्या जमिनीवर सोलार पॅनल उभा करून विजेची निर्मिती करू शकतात किंवा वीजनिर्मिती करण्यासाठी जमीन भाड्याने देऊन देखील कमाई करू शकतात. चालू परिस्थितीत भारत हा सर्वात जास्त अपारंपरिक/ नवीकरणीय ऊर्जा तयार करणारा देश आहे. भारताने १,७५,००० मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. २०२२ पर्यंत हे लक्ष्य साध्य केले जाईल.

२०२० पर्यंत तयार होणार ५०,००० सूर्य मित्र
केंद्रीय मंत्री आरके सिंह यांनी सांगितले की नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने २०२० पर्यंत ५०,००० सूर्य मित्र तयार करण्यासाठी सूर्या स्किल डेव्हलोपमेंट कार्यक्रम सुरु केला आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश सोलार पॅनलची स्थापना, देखरेख आणि यासंबंधी ऑपरेशनच्या कामासाठी नोकऱ्यांची निर्मिती करणे हा आहे. कार्यक्रमामध्ये प्रशिक्षण देखील देण्यात येणार आहे. कार्यक्रमानुसार, प्रशिक्षणाची फी, राहण्याची व्यवस्था मंत्रालयाकडून केली जाईल.

Loading...
You might also like