पोलीसनामा ऑनलाइन – केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने नुकत्याच काढलेल्या आदेशानुसार, चारचाकी वाहनांच्या विम्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी संबंधित वाहनाला ‘फास्टॅग’ असे बंधनकारक असणार आहे. त्याबाबतची अंमलबजावणी एक एप्रिल २०२१ पासून करण्यात येणार आहे.
२०१६ साली केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने ‘इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन’ ही प्रणाली सुरु केली होती. त्यानंतर टोल नाक्यावर रोख स्वरुपात पैशाची देवाण-घेवाण करताना वाहनांच्या लागणाऱ्या रांगा कमी करण्यासाठी डिसेंबर २०१७ पासून नव्याने खरेदी करण्यात आलेल्या वाहनांच्या नोंदणीसाठी ‘फास्टॅग’ बंधनकारक करण्यात आले. देशात १५ डिसेंबरपासून ‘फास्टॅग’ची अंमलबजावणी केली जात आहे. ‘फास्टॅग’ नसलेल्या वाहनांना टोलनाक्यांवर एकच मार्गिका राखीव ठेवली आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर ‘फास्टॅग’ नसणाऱ्या वाहनांना ‘रिटर्न टोल’ची सुविधा नाकारण्यात येत आहे. त्यातच आता वाहनांच्या विमा नूतनीकरणासाठी ‘फास्टॅग’ अनिवार्य करण्यात आले आहे.
नवीन वाहनांच्या नोंदणीकरता डिसेंबर २०१७ पूर्वी ‘फास्टॅग’ बंधनकारक नव्हते. मात्र, आता टोलनाक्यावर ‘फास्टॅग’ अत्यावश्यक असले तरी सुद्धा, ‘फास्टॅग’ मधील गोंधळामुळे अनेक वाहनधारकांनी अद्यापही ते लावले नसल्याचं समोर येत आहे. त्याच अनुषंगाने केंद्रीय मंत्रालयाने विम्याकरता ‘फास्टॅग’ अनिवार्य केलं आहे. तथापि, हा आदेश सर्व विमा कंपन्यांना बंधनकारक असणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वाहनांच्या विमा नूतनीकरणासाठी अथवा विम्याचा लाभ देताना संबंधित वाहनाचे पीयूसी वैध असणे बंधनकारक केले आहे. म्हणून आता वाहनचालकांना सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचं असणार आहे.