पाकिस्तानच्या राजधानीत तयार होत असलेल्या पहिल्या मंदिराविरोधात ‘फतवा’ जारी

इस्लामाबाद : पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये पहिल्या मंदिराच्या उभारणीची प्रक्रिया अजून सुरूही झाली नसताना, त्यास विरोध सुरू झाला आहे. या मंदिराच्या निर्मितीविरोधात फतवा जारी करण्यात आला आहे.

मागील आठवड्यातच या मंदिराची पायाभरणी करण्यात आली. पंतप्रधान इम्रान खान यांनी यासाठी 10 कोटींच्या निधीला मंजूरी सुद्धा दिली होती. परंतु, आता यास विरोध सुरू झाला आहे.

पाकिस्तानमधील ’नया दौर टीवी’नुसार धार्मिक संस्था जामिया अशर्फियाने मंदिर बनविण्याच्या विरोधात फतवा जारी केला आहे. संस्थेने मंगळवारी म्हटले की, मंदिर निर्माण इस्लामच्या विरूद्ध आहे.

जामिया अशर्फियाचे लाहोरचे प्रमुख मुफ्ती जियाउद्दीन यांनी म्हटले की, गैर मुस्लिमांसाठी मंदिर किंवा अन्य स्थळ बनवण्यासाठी सरकारी पैसा खर्च करता येणार नाही. लोकांच्या टॅक्सच्या पैशातून मंदिर बांधण्याचा सरकारचा निर्णय अनेक प्रश्न उपस्थित करतो.

एवढेच नव्हे, या मंदिराच्या निर्मितीच्या विरोधात इस्लामाबाद हायकोर्टात याचिका सुद्धा दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, इस्लामाबाद हायकोर्टने मंदिर निर्मितीवर स्टे ऑर्डर देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्यकांना सुद्धा धार्मिक स्वातंत्र्य तेवढेच आहे, जेवढे बहुसंख्यकांना आहे.

तिकडे या कृष्ण मंदिाराच्या व्यवस्थापनाचे काम पाहणारे हिंदू पंचायत इस्लामाबादचे लाल चंद्र माल्ही यांचे म्हणणे आहे की, विरोध असला तरी मंदिराचे काम सुरूच राहील. लाल चंद्र माल्ही पाकिस्तानच्या मानवाधिकारचे संसदीय सचिव सुद्धा आहेत.

10 कोटी रूपयांच्या खर्चातून बनवण्यात येत असलेल्या श्री कृष्ण मंदिराचे काम सुरू झाले आहे. मंदिर राजधानीच्या एच-9 क्षेत्रात 20 हजार वर्ग फुटात बांधले जाणार आहे. मंगळवारी लाल चंद्र माल्ही यांनी या मंदिराचे शिलापूजन केले होते.

त्यांनी ट्विट करत लिहिले की, हे इस्लामाबादमधील हे पहिले मंदिर असेल. सरकारने मंदिराच्या निर्मितीसाठी जमीन दिली आहे.

इस्लामाबाद हिंदू पंचायतने या मंदिराचे नाव श्रीकृष्ण मंदिर ठेवले आहे. या मंदिरासाठी 2017 मध्ये जमीन देण्यात आली होती, परंतु काही औपचारिकतेमुळे 3 वर्ष काम रखडले होते. रिपोर्टनुसार या मंदिर परिसरात एक अंत्यसंस्कार स्थळसुद्धा असेल. याशिवाय अन्य हिंदू मान्यतांसाठी वेगळी जागा ठेवण्यात येईल.

इम्रान खान यांनी धार्मिक प्रकरणांचे मंत्री पीर नूर उल हक कादरी यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर 27 जूनला या मंदिर प्रोजेक्टला मंजूरी दिली होती आणि निधी देण्याची घोषणा केली होती. यावेळी अल्पसंख्यक नेते लाल चंद्र माल्हीसुद्धा उपस्थित होते.