जिओ इन्स्टिट्यूटला सर्वोत्तम दर्जा देण्यास अर्थ खात्याचा विरोध 

अर्थ खात्याचे या निर्णयाबाबत काय मत आहे हे माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागविलेल्या माहितीतून उघड झाले आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने यासंदर्भात माहिती मागितली होती. यामध्ये म्हटले की, अस्तित्वात नसलेल्या शैक्षणिक संस्थेला सर्वोत्तम दर्जा बहाल करण्याचा निर्णय किमान वर्षभर तरी घेतला जाऊ नये, असा इशारा अर्थ खात्याने दिला होता. गेल्या वर्षीच जिओ इन्स्टिट्यूट निवडीचा प्रस्ताव असल्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याने अर्थ खात्याला कळवले होते. त्यावर अर्थ खात्याच्या खर्चविषयक निर्णय समितीने २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कळवले की, अद्याप स्थापनही न झालेल्या खासगी शैक्षणिक संस्थांना, त्यांनी जाहीर केलेल्या त्यांच्या भविष्यातील योजनांच्या आधारे सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा देणे हे तर्काच्या पलीकडचे आहे आणि त्याला कोणताही आधार नाही. या बाबतीतले प्रचलित निकष अगदी स्पष्ट आहेत आणि त्यात प्रस्तावित संस्था बसू शकत नाही. यांसदर्भात अर्थखात्याच्या समितीने पाठविलेल्या पाच पानी पत्रात म्हटले होते की, श्रेष्ठत्वाचा दर्जा या पद्धतीने देण्याने, या क्षेत्रात आधीच कार्यरत असलेल्या संस्थांच्या तुलनेत जी संस्था अजून स्थापनही झालेली नाही तिचा नावलौकिक वाढण्यास आणि स्थान पक्के होण्यास मदतच होईल. त्याने कार्यरत संस्थांचे खच्चीकरण होईल आणि उच्च शिक्षण क्षेत्राची त्यामुळे हानी ओढवेल. केवळ त्या संस्थेचे हेतू पाहून  तिला उत्तम ठरवणे हे तर्कबुद्धीला न पटणारे असून त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घ्यावा.

शिवसेना लोकसभेच्या सर्व जागा लढणार