सर्वसामान्यांना मिळणार मोठा दिलासा, ‘या’ कारणामुळं अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्सचा दर कमी करू शकते सरकार

मुंबई :  पोलीसनामा ऑनलाईन – 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी सादर होणार्‍या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ग्‍लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसएने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सरकार या वेळी प्राप्तिकर दर कमी करू शकते. तसेच आयकर दर कमी केल्यास कंज्मप्शन आधारित कंपन्यांना फायदा होईल. सरकारला खप वाढवायचा असल्या कारणाने कर दरात कपात करण्याची अपेक्षा बरीच जास्त असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.

यावेळी कर संकलनात 20% घसरण होऊ शकते – सीएलएसएच्या अहवालात दिलेल्या अंदाजानुसार, यावेळी प्राप्तिकर वसुलीत 20% म्हणजेच 1 लाख कोटी रुपये कमी करता येऊ शकतात. दरम्यान, अधिक कर कंपन्या आणि नवीन करदात्यांची भर पडल्यास, वार्षिक घट 5% होईल.

अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, 2020-21 आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट 3.4 टक्के राहील. बीपीसीएलसह अनेक बड्या पीएसयूच्या निर्गुंतवणुकीतून सरकार 1.3 लाख कोटी रुपये जमा करू शकते. दूरसंचार क्षेत्रातूनही महसूल वाढेल अशी अपेक्षा आहे. प्राप्तिकराच्या संकलनातील कमी भरुन काढण्यास हे मदत करतील. सोबतच वैयक्तिक आयकरात कपात झाल्यास त्याचा थेट फायदा ग्राहकांचे लक्ष आणि शहरी ग्राहकांवर भर असलेल्या कंपन्यांना होईल. या कंपन्यांमध्ये मारुती, टायटन, एशियन पेंट्स, युनायटेड स्पिरिट्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स आणि हेव्हल्सचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त, लॉन्‍ग-टर्म कैपिटल गेंस टैक्‍स (एलटीसीजी) आणि लाभांश वितरण कर फेडण्याची घोषणा बजेटमध्ये करण्यात आली तर शेअर बाजाराने अधिक तेजी निर्मण होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने ग्रामीण भागातील खर्च वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यास हिंदुस्तान युनिलिव्हर, कोलगेट-पामोलिव्ह इंडिया आणि डाबर यांना फायदा होईल.

फेसबुक पेज लाईक करा – 

You might also like