देशाच्या ‘अर्थव्यवस्थेला’ रुळावर आणण्यासाठी सरकारचा खास ‘प्लॅन’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहून अर्थमंत्र्यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली. या दरम्यान सर्वात आधी मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी मागणी आणि गुंतवणूकीसंबंधित सरकारकडून उचलण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी हे देखील सांगितले की काही दिवसांपासून सरकारने केलेल्या आर्थिक सुधारणाच्या काय परिणाम झाला आहे.

NBFC’s आणि HFC’s मध्ये कॅश फ्लो वाढवणे
के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की अर्थव्यवस्थेला बुस्ट करण्यासाठी सरकार निर्गुंतवणूक करण्यावर लक्ष देत आहे. NBFC आणि हाऊसिंग कंपनींना सपोर्ट करण्यासाठी सरकारने 4.47 लाख कोटी रुपयांची मदत दिली आहे.

त्यांनी सांगितले की आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पब्लिक सेक्टरमधील बँकांचा रेपो लिंक्ड प्रोडक्ट्स जारी करण्यात आले होते. नोव्हेंबर महिन्यात 70 हजार कोटी रुपयांचे 8 लाख कर्ज देण्यात आले होते.

सरकारने भरली पीएसयूची थकबाकी
2 दिवसांत सरकारने 7,657 कोटी रुपयांच्या 17 प्रस्तावांना मंजुरी दिली होती. तसेच सरकारी कंपन्यांनी 61,000 कोटी रुपयांची थकबाकी भरली. त्यांनी सांगितले की कॉर्पोरेट टॅक्स रेटमध्ये कपातीनंतर भारत जागतिक स्तरावर एक मोठा स्पर्धक झाला आहे.सरकारद्वारे करण्यात आलेल्या सुधारणामुळे 2019 च्या पहिल्या तिमाहीत एफडीआय इनफ्लो वाढून 35 अरब डॉलरच्या पार गेले आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा : https://www.facebook.com/policenama/