कर्जाच्या EMI वर मिळणार्‍या सूटीचा कालावधी आणखी वाढू शकतो, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिले संकेत

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – या कोरोना व्हायरस साथीच्या आजारापासून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार सर्व शक्य पावले उचलण्यास तयार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ईएमआयवरील कर्ज स्थगितीची सुविधा वाढविण्याचे संकेत दिले आहेत. फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री FICCI ) कार्यक्रमात ते म्हणाले की, कर्ज मुदतीच्या संदर्भात आरबीआयशी चर्चा सुरू आहे.

मार्चपासून लागू लोन मोरेटोरियम :
कोरोना संक्रमणाचा आर्थिक परिणाम लक्षात घेता आरबीआयने मार्चमध्ये तीन महिन्यांसाठी मोरेटोरियम (कर्ज देयातील स्थगिती) सुविधा प्रदान केली. ही सुविधा मार्च ते 31 मे या तीन महिन्यांसाठी लागू करण्यात आली. नंतर आरबीआयने ते तीन महिन्यांसाठी वाढवून 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविले. म्हणजेच एकूण 6 महिन्यांच्या मुदतवाढीची सुविधा देण्यात आली आहे. अर्थमंत्री फिक्कीमध्ये म्हणाले की, हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात कर्जाचे रिस्ट्रक्चरिंग आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की, आरबीआयकडून मोरेटोरियम वाढविण्यावरही चर्चा आहे.

परंतु लोन मोरेटोरियम वाढविण्याविषयी रेटिंग एजन्सींनी दिली चेतावणी – ग्लोबल रेटिंग एजन्सी स्टँडर्ड अँड पूअर्स (एसअँडपी) ने एनपीए वाढीचा अंदाज वर्तविला आहे. एसअँडपीचे म्हणणे आहे कि, वित्तीय बँक 2021 मध्ये भारतीय बँकांचे एनपीए 14 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतात. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये एनपीए 8.5 टक्के होता. कोविड – 19 साथीच्या आजारामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्राची रिकव्हरी अनेक वर्षे मागे जाईल, असे एजन्सीने म्हटले होते. याचा परिणाम क्रेडिट प्रवाह आणि अर्थव्यवस्था या दोन्हींवर होईल.
,
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बर्‍याच वेळा आश्वासन दिले आहे की कोरोनापासून अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी केंद्रीय बँक सर्व शक्य उपाययोजना करण्यास तयार आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, मोरेटोरियम न वाढल्यास कर्ज डीफॉल्टचे संकट वाढू शकते, कारण व्यवसायापासून ते नोकरी करणाऱ्यापर्यंत प्रत्येकाच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.