बँकांनी कर्ज देण्यास ‘नकार’ दिल्यास होणार ‘तक्रार’, सरकारनं केली ‘घोषणा’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जर बँकांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय लोन देण्यास नकार दिल्यास याची मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे. अर्थ मंत्रालय एक विशेष केंद्र तयार करत आहे. या केंद्रावर एमएसएमई ई-मेल द्वारे आपली तक्रार नोंदवू शकतात. एमएसएमईच्या तक्रारीची एक कॉपी बँक मॅनेजरलाही पाठवण्यात येईल. या विशेष केंद्राची माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, विनाकारण एमएसएमईना लोन देण्यास बँक नकार देऊ शकत नाही. या विशेष केंद्राची लवकरच घोषणा केली जाणार आहे.

एफडीआय सर्वात उच्च स्तरावर
अर्थमंत्र्यांनुसार देशात परकीय चलन साठा आणि परदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक (एफडीआय) आतापर्यंत सर्वात उच्च स्तरावर आहे. निर्मला सीतारामन यांनी विश्वास व्यक्त केला की, भारत आठ टक्क्यांवर पोहचेल आणि यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

एलटीसीजीवर एक वर्ष आणखी प्रतिक्षा
यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले होते की, लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स (एलटीसीजी) वर निर्णयासाठी त्यांचे मंत्रालय एक वर्ष आणखी प्रतिक्षा करणार आहे. एलटीसीजी बंद न करण्यावरून होत असलेल्या टीकेवरून त्यांनी हे म्हटले. हा तो टॅक्स आहे जो गुंतवणुकीच्या फायद्यावर आकारला जातो.

निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले, एलटीसीजी 2018 मध्ये आणण्यात आला आणि त्याचे बाजारातील चढ-उतारामुळे योग्य मुल्यांकन करता आले नाही. यासोबतच अर्थमंत्र्यांनी डिव्हिडंट डिस्ट्रिब्यूशन टॅक्सबाबत सुद्धा स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी म्हटले की, आता डिव्हिडंटवर लागणारा टॅक्स कंपनी ऐवजी गुंतवणुकदरांना द्यावा लागेल.

एफआरडीआय बिलावर काम सुरू आहे
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले की, आर्थिक समाधान आणि जमा वीमा (एफआरडीआय) बिलावर काम सुरू आहे. परंतु, अजून हे ठरले नाही की ते संसदेत ते कधी सादर करायचे. या बिलाअंतर्गत ठेवीदाराला बँकेतील जमा रक्कमेवर आता 5 लाख रुपयांची इन्श्युरन्स गॅरंटी मिळेल. सध्या ठेवीदाराला कमाल 1 लाख रुपयांची गॅरंटी मिळत आहे. म्हणजे बँक बुडाल्यास तुम्हाला 5 लाख रुपये मिळू शकतात.