शासकीय ‘हमी’ असणाऱ्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेची वाढली व्याप्ती, जाणून घ्या झालेले बदल

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – शनिवारी सरकारने तीन लाख कोटींच्या एमएसएमई क्रेडिट गॅरंटी योजनेची मुदत वाढवून 50 कोटी रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या युनिटसाठी पात्र ठरविले. आतापर्यंत जास्तीत जास्त 25 कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या युनिटसाठीच नवीन कर्जांवर शासकीय हमी देण्याचे नियोजन होते. तसेच, योजनेच्या व्याप्तीमध्ये चिकित्सक, वकील आणि व्यवसायाच्या उद्देशाने चार्टर्ड अकाउंटंट्ससारख्या व्यावसायिकांना दिल्या गेलेल्या वैयक्तिक क्रेडिटचा समावेश आहे.

अर्थमंत्र्यांनी दिली माहिती
आपत्कालीन क्रेडिट गॅरंटी योजनेत (ईसीएलजीएस) बदल कामगार संघटनांच्या मागण्यांवर आधारित असून जूनमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या एमएसएमईच्या नवीन व्याख्येवर आधारित आहेत. या बदलांविषयी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी माध्यमांना सांगितले की, ईसीएलजीएस योजनेत आता व्यवसायाच्या उद्देशाने देण्यात येणारे वैयक्तिक जमादेखील असतील, जे या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांच्या अधीन आहेत. आर्थिक सेवा सचिव देवाशीष पांडा म्हणाले की, “आम्ही या योजनेंतर्गत व्यावसायिक उद्देशासाठी डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटंट्स इत्यादींना दिलेल्या वैयक्तिक क्रेडिट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.” ते म्हणाले की कंपन्यांसंदर्भातही अशीच प्रक्रिया अवलंबिली जाईल, जेणेकरुन व्यवसाय चालवणाऱ्या या व्यावसायिकांच्या श्रेयांना मान्यता मिळू शकेल.

अधिकाधिक कंपन्यांना फायदा देण्यासाठी उचलली गेली पावले
ते म्हणाले की, जास्तीत जास्त कंपन्यांना या योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी 29 फेब्रुवारी रोजी थकित कर्जाची उच्च मर्यादा या योजनेतील पात्रतेसाठी 25 कोटी रुपयांवरून 50 कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

21 लाख कोटींचा पॅकेज हिस्सा
पांडा यांनी माहिती देताना सांगितले कि, या योजनेंतर्गत गॅरंटीड इमर्जन्सी क्रेडिट लाइनची (जीईसीएल) जास्तीत जास्त रक्कम सध्याच्या पाच कोटी रुपयांवरून दहा कोटींवर जाईल. कोविड – 19 च्या उद्रेकास सामोरे जाण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या 20.97 लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजचा हा भाग आहे. महत्वाचे म्हणजे ही योजना आता 250 कोटी रुपयांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना लागू होईल, तर आतापर्यंत हा आकडा 100 कोटी रुपये होता.

पांडा म्हणाले की, या योजनेंतर्गत छोट्या छोट्या कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, म्हणून आता मोठ्या कंपन्यांनाही सामावून घेण्याची तयारी आहे. ते म्हणाले की या योजनेची एकूण मर्यादा तीन लाख कोटी रुपये असून या योजनेची वैधता ऑक्टोबर 2020 पर्यंत आहे. खरीप पेरणी व संबंधित कामात शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी बँकांनी सुमारे 1.1 कोटी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी )धारकांपैकी सुमारे 90,000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like