तबलिगी जमातीच्या 29 विदेशी सदस्यांविरूध्दची FIR मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द, हायकोर्ट म्हणालं – ‘यांना बळीचा बकरा बनवलं गेलं’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन –  मुंबई उच्च न्यायालयाने तबलिगी जमातमधील २९ विदेशी सदस्यांना मोठा दिलासा दिला असून त्यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेली एफआयआर रद्द केली आहे. या २९ विदेशी सदस्यांविरोधात भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), साथीचा रोग कायदा, महाराष्ट्र पोलिस कायदा, विदेशी नागरिक कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा या वेगवेगळ्या तरतुदींनुसार एफआयआर दाखल करण्यात आली होती आणि असे म्हटले होते की, त्यांनी टुरिस्ट व्हिसाचे उल्लंघन केले. हे सर्व लोक राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील निजामुद्दीनच्या तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते आणि त्यांच्यावर याच आरोपाखाली एफआयआर नोंदवण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयातील औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलवडे आणि न्यायमूर्ती एम.जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठाने तीन स्वतंत्र याचिकांवर सुनावणी केली, जी आयव्हरी कोस्ट, घाना, टांझानिया, बेनिन आणि इंडोनेशिया या देशांतील लोकांनी दाखल केली होती. या सर्व याचिकाकर्त्यांना पोलिसांनी कथितपणे गुप्त माहितीच्या आधारे वेगवेगळ्या मशिदींमध्ये राहिल्याने आणि लॉकडाऊनच्या आदेशांचे उल्लंघन करत नमाज पठण केल्याच्या आरोपात गुन्हा दाखल केला होता.

औरंगाबाद खंडपीठाला याचिकाकर्त्यांनी आणखी काय सांगितले?

हायकोर्टाच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की, ते भारत सरकारने दिलेल्या व्हिसावर भारतात आले होते. इथं येण्याचा उद्देश असा होता की, ते भारताची संस्कृती, पाहुणचार आणि भोजन अनुभवतील. विमानतळावर त्यांची तपासणी करण्यात आली आणि जेव्हा ते निगेटिव्ह आढळले तेव्हाच त्यांना बाहेर येऊ दिले, असे त्यांनी कोर्टाला सांगितले.

अहमदनगरच्या पोलिस अधीक्षकांना त्यांच्या येण्याबद्दल माहित असल्याचा दावा त्यांनी केला. २३ मार्च रोजी लॉकडाऊननंतर वाहनांची ये-जा बंद झाली. हॉटेल व लॉज बंद पडल्यामुळे त्यांना मशिदीत राहावे लागले. न्यायालयासमोर त्यांनी दावा केला की, त्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात कोणत्याही प्रकारे सहभाग नव्हता आणि मरकजमध्ये सामाजिक अंतराच्या नियमांचेही पालन केले गेले.

बळीचा बकरा बनवले गेले- न्यायालय

या खटल्याच्या सुनावणीनंतर आपल्या निर्णयामध्ये औरंगाबाद खंडपीठाच्या निदर्शनास आले की, राज्य सरकारने राजकीय सक्तीच्या अंतर्गत काम केले आणि विदेशी नागरिकांविरूद्ध एफआयआर द्वेषयुक्त मानली जाऊ शकते.

कोर्टाने सर्वांविरूद्ध दाखल केलेली एफआयआर रद्द केली. न्यायमूर्ती नलवडे यांनी आपल्या निकालात म्हटले की, जेव्हा एखादी महामारी किंवा आपत्ती येते तेव्हा सरकार बळीचा बकरा शोधण्याचा प्रयत्न करते आणि सध्याची परिस्थिती सांगत आहे की या विदेशी लोकांना बळीचा बकरा म्हणून निवडले गेले.