26 January Violence : आतापर्यंत 43 FIR, 13 प्रकरणात स्पेशल सेलची चौकशी, UAPA अंतर्गत कारवाई

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने 26 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर मोर्चा दरम्यान देशाची राजधानी दिल्लीच्या अनेक भागात व्यापक हिंसाचार झाला. लाल किल्ला परिसरात देखील उपद्रवींनी प्रवेश केला. केंद्राने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की, या प्रकरणात आतापर्यंत 43 एफआयआर नोंदविण्यात आल्या आहेत. यापैकी 13 प्रकरणांच्या चौकशीची जबाबदारी दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाकडे सोपविण्यात आली आहे. हिंसाचारासाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर योग्य कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात गृह मंत्रालय आणि दिल्ली पोलिसांना योग्य त्या सूचना देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी एन पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाला या संदर्भात आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. तुषार मेहता यांनी बंदी घातलेली संस्था शीख फॉर जस्टिसच्या कथित भूमिकेबद्दलही कोर्टाला सांगितले. ते म्हणाले की, दिल्ली पोलिसांचे विशेष सेल बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) च्या तरतुदींनुसार या प्रकरणात कारवाई करीत आहे. सरकारचे प्रतिनिधीत्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सादर केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले की “तुम्ही 26 जानेवारी रोजी दूूूपारी झालेल्या घटनेनंतर त्वरित याचिका दाखल करण्यास सुरूवात केली आहे? आपणास माहित आहे की फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत तपासणीसाठी किती वेळ दिला जातो? आपण वकील आहात, हे जाणता.

हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला सांगितले की, “घटनेच्या दोन दिवसांतच चौकशी पूर्ण होईल अशी तुमची अपेक्षा आहे?” सरकारकडे अशी जादूची कांडी आहे का? जीी फिरवली आणि सर्व काही ठीक झाले? आम्ही ती फेेेटाळूून लावावी की आपण स्वतः मागे घ्याल?

“दरम्यान, दिल्ली एनसीआरचा रहिवासी शुभम अवस्थी आणि वकील विवेक नारायण शर्मा यांच्यामार्फत या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेमध्ये सरकारला राष्ट्रध्वजाचा आणि घटनेचा अनादर करण्याशी संबंधित कायदे मजबूत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.