दुसर्‍या बँकेच्या ATM मधून पैसे काढण्यावर कोणताही ‘चार्ज’ लागणार नाही : अर्थमंत्र्यांची घोषणा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोनाव्हायरसच्या परिणामाचा सामना करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी टॅक्स रिटर्नची अंतिम मुदत 30 जून 2020 पर्यंत वाढविली आहे. यासह 30 जूनपर्यंत डिलेड पेमेंट व्याजाचा दर 12 टक्क्यांवरून 9 टक्के करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, टीडीएस ठेवींवरील व्याज दर 18 टक्क्यांवरून 9 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. टीडीएस दाखल करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2020 असेल. अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.

आधार-पॅन जोडण्याची अंतिम मुदत 30 जूनपर्यंत वाढविण्यात आली

पत्रकार परिषदेत आधार-पॅनला जोडण्याची अंतिम मुदतही 30 जून 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली. पॅनशी आधार जोडण्याची शेवटची तारीख 31 मार्च 2020 होती.यासह, सरकारने विश्वास स्कीमची मुदत 30 जून 2020 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी याची मुदत 31 मार्च 2020 पर्यंत होती. तसेच, प्रत्येकाच्या विश्वास स्कीमची तारीखही 30 जून 2020 पर्यंत वाढली.

GST रिटर्नची तारीख वाढविली

वित्तमंत्र्यांनी GST रिटर्न भरण्याची तारीख 30 जून 2020 पर्यंत वाढविली आहे. मार्च, एप्रिल, मे या कालावधीत सरकारने GST रिटर्न भरण्याची तारीख वाढविली आहे. यासह छोट्या व्यापाऱ्यांना देखील दिलासा मिळाला आहे. 5 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांकडून आकारणी केली जाणार नाही. तथापि, 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्यांकडून 9 टक्के लेट फी घेतली जाईल .

कंपन्यांच्या बोर्ड मिटिंग बाबत दिलासा

कोरोना विषाणूमुळे कंपन्यांच्या बोर्ड मिटिंगबाबत सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, बैठकीसाठी कंपन्यांना 60 दिवसांची सवलत देण्यात आली आहे. कोरोना विषाणूमुळे कंपन्या बोर्ड मिटिंग घेऊ शकत नाहीयेत.

परिस्थिती खराब असल्यास IBC सस्पेंड

कोरोनामधून कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार इंडियन बँकरप्सी कोड (IBC) स्थगित करू शकते. आयबीसीअंतर्गत थ्रेशहोल्ड मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 1 कोटी करण्यात आली आहे. एक कोटी रुपये डिफॉल्ट झाल्यास कंपनीला दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, एप्रिलपर्यंत परिस्थिती सुधारली नाही तर कलम 7, 8 आणि 10 पुढील सहा महिन्यांसाठी निलंबित केले जातील.

एक्साइज ड्यूटीच्या मुद्दय़ावरूनही सरकारने अनेक सवलती जाहीर केल्या. कंपन्यांच्या डायरेक्टर्सना भारतात रहाण्यासाठी मुदती शिथिल करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. 30 एप्रिल रोजी मॅच्युअर कर्जरोखे 30 जून 2020 पर्यंत वाढविण्यात आले. कंपन्यांना ठेव राखीव अटींमध्ये अर्थमंत्र्यांनी सूट जाहीर केली.

3 महिन्यांपर्यंत ATM मधून पैसे काढण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही

निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, डेबिट कार्डमधून अन्य बँकांच्या एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. याशिवाय बँक खात्यात किमान शिल्लक ठेवणे बंधनकारक होणार नाही. मिनिमम बॅलेन्स मेंटेन वरील शुल्क रद्द केले गेले आहे.