1 ऑक्टोबरपासून सरकारी बँका घरबसल्या देतील डिमांड ड्राफ्टसह ‘या’ सर्व सेवा, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची डोअरस्टेप बँकिंग सर्व्हिस लाँच केली आहे. यामुळे ग्राहकांना घरबसल्या अनेक प्रकारच्या बँकिंग सेवा मिळणार आहेत. केंद्र सरकारने हा उपक्रम आर्थिक सेवा विभागाकडून 2018 मध्ये सादर केलेल्या एन्व्हांस्ड अ‍ॅक्सेस अँड सर्व्हिस एक्सीलन्स सुधारणांतर्गत केला आहे.

ऑक्टोबर 2020पासून घरबसल्या मिळतील आर्थिक सेवा
बँक ग्राहकांना आता घरबसल्या चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर पिक करने यासारख्या नॉन-फायनान्सियल सर्व्हिस मिळतील. याशिवाय एफडीच्या व्याजावर लागणारा टॅक्स वाचवण्यासाठी करण्यात येणार्‍या फॉर्म-15जीडी1, 5एच, आयकर किंवा जीएसटी चलान पिक करण्यासह अकाऊंट स्टेटमेंट, टर्म डिपॉझिट रिसिटची डिलिव्हरी सुविधा सुद्धा ग्राहकांना घरबसल्या केली जाईल. डोअरस्टेप बँकिंग सर्व्हिस लाँच केल्यानंतर आता आर्थिक सेवा ऑक्टोबर 2020 पासून घरबसल्या उपलब्ध होतील.

डोअरस्टेप बँकिंग एजंट उपलब्ध करतील सेवा
सरकारी बँकांचे ग्राहक किरकोळ शुल्क देऊन आर्थिक सेवा घरबसल्या प्राप्त करू शकतील. आता सिनियर सिटीजन आणि दिव्यांगांसह सर्व ग्राहक डोअरस्टेप बँकिंग सर्व्हिसचा लाभ घेऊ शकतात. अर्थमंत्रालयाने म्हटले की, सरकारी बँकांचे डोअरस्टेप बँकिंग सेवेत ग्राहक सुविधेला प्राधान्य असेल. ग्राहकांना कॉल सेंटरचे युनिव्हर्सल टच पॉईंट, वेब पोर्टल किंवा मोबाइल अ‍ॅपद्वारे घरबसल्या बँकिंग सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातील. देशात निवडक 100 केंद्रांवर निवडक सर्व्हिस प्रोव्हाडर्सकडून नियुक्त केलेले डोअरस्टेप बँकिंग एजंट उपलब्ध करतील.

बँकांनी कर्ज वाटणे आणि त्यामधून पैसे कमावणे विसरू नये
डोअरस्टेप बँकिंग सर्व्हिस लाँच करताना निर्मला सितारामन म्हणाल्या, अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था देण्यासाठी बँकांची भूमिका उत्प्ररेक असेल. बँकांनी आपल्या कामावर पुन्हा विचार करणे आणि ग्राहक कल्याणाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. बँकांनी आपले मुळ काम विसरू नये. जे लोकांना कर्ज देणे आणि त्यामधून पैसे कमावण्याचे आहे. सोबतच सरकारी बँकांनी जनकल्याण सुद्धा केले पाहिजे. खासगी क्षेत्रातील बँकांची सुद्धा जबाबदारी आहे की त्यांनी सरकारी योजना लागू कराव्यात.