‘आर्थिक पॅकेज’च्या दुसऱ्या हप्त्यात कोणाला काय मिळणार, ‘जाणून घ्या’ अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना 20 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. पहिल्या टप्प्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. यावेळी त्यांनी MSME पासून तर रिअल इस्टेट कंपन्या आणि सामान्य करदात्यांना पर्यंत सर्वांना दिलासा दिला. मदतीची ही प्रक्रिया गुरुवारीही सुरू असून निर्मला सीतारमण पुन्हा एकदा माध्यमांसमोर आहेत.

– शेतकऱ्यांनी 4 लाख कोटींचे कर्ज घेतले, शेतकऱ्यांना कर्जावर 3 महिन्यांची सूट देण्यात आली आहे. व्याज सबवेंशन योजना 31 मे पर्यंत वाढविण्यात आली. 25 लाख नवीन शेतकरी क्रेडिट कार्ड जारी करण्यात आले.

▪️ Free Food grain supply to #Migrants for 2 months
▪️ About 8 crores migrants to benefit from this
▪️ Rs. 3500  Crore will be spent on this intervention for 2 months: @nsitharaman

at the #AatmaNirbharBharatPackage media briefing pic.twitter.com/2Kn8I7DXbS

— PIB India (@PIB_India) May 14, 2020

– अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, दुसरा टप्पा रस्त्यावरील-फेरीवाले व्यापारी, लहान शेतकरी, प्रवासी कामगारांशी संबंधित आहे. यामध्ये 9 मोठ्या घोषणा होणार आहेत.

बुधवारी काय जाहीर करण्यात आले होते

– बुधवारी सुमारे 6 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. या पॅकेजचा एक मोठा भाग सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यवसायांना (MSME) देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सरकारने सूक्ष्म, लघु व मध्यम व्यवसायांच्या परिभाषेतही बदल केले आहेत.

– त्याचबरोबर वीज वितरण कंपन्यांकडे 94,000 कोटी रुपयांची थकबाकी असून त्यांना 90,000 कोटींवर बेल आउट देण्यात आले आहे.

– गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या, गृहनिर्माण संस्था, एमएफआय यांना 30,000 कोटींची रोख सुविधा.

– एनबीएफसीच्या अर्धवट गॅरंटी योजनेसाठी 45,000 कोटी रुपये.

– कर आघाडीवर मध्यमवर्गाला सरकारने सर्वात मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी सर्व आयकर विवरणपत्र भरण्याची मुदत 31 जुलै 2020 आणि 31 ऑक्टोबर 2020 ने वाढवून 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत केली आहे. याशिवाय कराशी संबंधित वाद मिटविण्यासाठी ‘विवाद ते विश्वास योजना’ची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

– कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) अंतर्गत सर्व नियोक्ते आणि कर्मचार्‍यांचे पीएफ योगदान अनुक्रमे 2-2% कमी केले आहे. आता तीन महिन्यांपासून कर्मचारी त्यांच्या मूलभूत पगाराच्या 12 टक्के ऐवजी केवळ 10 टक्के वाटा देतील.

– टीडीएसचे दरही 25 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ जर 100 रुपयांचा टीडीएस बनविला असेल तर एखाद्याला फक्त 75 रुपये द्यावे लागतील.