पेट्रोलच्या किंमत वाढीबाबत निर्मला सीतारामन म्हणाल्या – ‘केंद्र आणि राज्य दोन्ही कर घेतात; पण राज्यांना होतो जास्त फायदा’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीवरील कर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारवर वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, हे असे एक प्रकरण आहे, ज्यामध्ये राज्ये आणि केंद्र दोन्हींवर चर्चा झाली पाहिजे. पुढे त्या म्हणाल्या, तेलाच्या किमतीवर लावल्या जाणाऱ्या उत्पादन शुल्कातील ४१ टक्के रक्कम राज्यांजवळ जातात. त्यामुळे किंमत वाढीसाठी फक्त केंद्र सरकारच जबाबदार आहे असे म्हणणे योग्य नाही. त्या म्हणाल्या की, केंद्र आणि राज्य दोन्हींना पेट्रोल आणि डिझेलकडून महसूल मिळतो. केंद्राच्या टॅक्स कलेक्शनमधील ४१ टक्के हिस्सा राज्यांसाठी जातो. अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य यांनी आपापसात चर्चा करणे योग्य राहील.

जीएसटीमध्ये डिझेल आणि पेट्रोल येणार का ?
वस्तू आणि सेवा कर अंतर्गत पेट्रोल तसेच डिझेलचा समावेश करण्याच्या प्रश्नावर निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, यावर आजून कोणतेही काम सुरू झाले नाही. या संबंधी निर्णय जीएसटी परिषद घेणार आहे.
जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत केंद्र असा प्रस्ताव आणेल का ? असा सवाल यावेळी केला गेला. त्याचे उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, जेव्हा परिषदेच्या सभेची वेळ येईल तेव्हाच याचा विचार केला जाईल.

जीएसटीमुळे वाढत्या किमतींपासून दिलासा मिळेल
सध्या केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थांवर विहित दरावर एक्साइज ड्यूटी घेते. त्याचबरोबर वेगवेगळी राज्ये वेगवेगळ्या दरावर कर आकारतात. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आल्यानंतर किमती एकसमान होतील आणि ज्या राज्यात जास्त कर लावला जाईल तेथेही पेट्रोलचे दर खाली येतील.