‘कोरोना’मुळे सेक्स वर्कर्संना करावा लागतोय अडचणींचा सामना,सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला दिले ‘हे’ आदेश

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : कोरोना विषाणूच्या साथीच्या काळात देश आणि समाजातील प्रत्येक घटकातील लोक अडचणींचा सामना करीत आहेत. या लॉकडाऊनने लघुउद्योग, व्यापारी, शेतकरी वर्गासमोर रोजगार आणि उदरनिर्वाहाचे संकट निर्माण केले आहे. अशीच काही समस्या सेक्स वर्करसमोरही उद्भवली आहे. परंतु समाज त्याकडे फारसे लक्ष देत नाही. कोरोना विषाणू आणि लॉकडाऊनच्या या काळात उदरनिर्वाहाचे एक मोठे संकट लैंगिक कामगारांसमोरही उभे राहिले आहे. त्यांची कामे लोकांकडून होते आणि विषाणूच्या संसर्गाच्या जोखमीमुळे लोकांनी घरे सोडणे बंद केले आहे, ज्याचा थेट परिणाम या लैंगिक कामगारांच्या जीवनावर झाला आहे. या गंभीर विषयाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला आदेश जारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला आदेश देताना म्हटले आहे की, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाई करून त्यांना त्वरित मदत देण्यात यावी जेणेकरून त्यांचेही जीवन सामान्य रुळावर येऊ शकेल.

न्यायालयात स्वयंसेवी संस्थेकडील बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर म्हणाले की, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि तेलंगणामधील 1.2 लाख लैंगिक कामगारांपैकी 96 लोकांनी आपले उत्पादनाचे साधन गमावले आहे आणि त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. त्यांना कोरडे रेशन आणि पैसे पुरवण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारांना दिले आहेत

दरबार महिला समन्वय समिती स्वयंसेवी संस्थेच्या अर्जावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आदेश दिला. या अर्जात, कोरोना साथीच्या आजारांमुळे लैंगिक कामगारांना भेडसावणाऱ्या अडचणी अधोरेखित केल्या गेल्या. देशभरातील 9 लाख लैंगिक कामगारांवर कोणत्या प्रकारचे संकट उद्भवले आहे यापासून मुक्तता मिळण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

आणखी एक वकील जयंत भूषण यांनी बाजू मांडताना न्यायालयात सांगितले की, जर लैंगिक कामगारांना आयडी कार्डशिवाय रेशन कार्ड दिले तर त्यांची समस्या सुटू शकते. कोलकातास्थित स्वयंसेवी संस्थेने आपल्या याचिकेत म्हटले की, घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत लैंगिक कामगारांनाही समाजात सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे. ते इतरांसारखे मानव आहेत आणि त्यांना हक्क देखील आहेत, म्हणून त्यांच्या समस्या त्वरित सोडवाव्यात.