शाळा ,कॉलेज, बँक, खासगी संस्था याठिकाणी आधार कार्ड बंधनकारक नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले . त्यानंतर आधार कार्ड व्हेरिफिकेशनच्या वेळी वैयक्तिक गोपनीयता, डेटा सुरक्षिततेच्या चिंता सर्वांनाच सतावतात. म्हणूनच आधार कार्ड व्हेरिफिकेशन ऑफलाइन करण्याच्या प्रक्रियेवर केंद्र सरकार विशेष भर देत आहे. या प्रक्रियेत ऑथेंटिकेशनसाठी UIDAI सर्व्हरची आवश्यकता भासणार नाही. व्हेरिफिकेशनसाठी सरकार क्यूआर कोड आणि पेपरलेस केवायसी योजना आणत आहे. परिणामी बायोमेट्रिक डिटेल्स शेअर करण्याची तसेच आधारच्या सर्व्हरचा उपयोग करण्याची गरज उरणार नाही.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’748dd3b8-c6d7-11e8-a500-abfe7310d7f8′]
या नव्या योजनेमुळे केवायसी प्रक्रियेतही युजर्सना आपला आधार क्रमांक देण्याची आवश्यकता भासणार नाही. खासगी कंपन्यांनी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशनसाठी करावयाच्या प्रक्रियेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले आहेत, त्यांचेही पालन या ऑफलाइन प्रक्रियेत होणार आहे. या ऑफलाइन केवायसीचा वापर सर्वच सेवांमध्ये केला जाऊ शकतो.
क्यूआर कोड UIDAI च्या संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करून त्याचं प्रिंट घेता येईल. या केवायसी आणि क्यूआर कोडमुळे आधारकार्डधारकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहील. यूजर्सना केवळ आपलं नाव आणि पत्ता द्यावा लागेल. ई केवायसीमुळे आधार क्रमांक न देताही बँकेत खातं उघडणं किंवा सिम कार्ड घेणं आदी कामे करता येतील.
आधार बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय –
PUNE : ‘मुळशी पॅटर्न’ चित्रपटातील गाणे कुख्यात गुन्हेगारांना घेऊन केले चित्रित
आधार ही सामान्य नागरिकाची ओळख आहे. आधारकार्डाचं डुप्लिकेट बनवता येत नाही. आधार घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचं सांगतानाच लोकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने कायदा करायला हवा, असं कोर्टाने नमूद केलं आहे. .आधार अॅक्टमधील ३३(२) हे कलम मात्र रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. जी सुप्रीम कोर्टाने रद्द करून केवळ सहा महिनेच ही माहिती साठवता येईल, असा आदेश न्या. सिकरी यांनी दिला आहे.
[amazon_link asins=’B0776GLS3X,B0727XF9B7′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’10f1af55-c6d8-11e8-95dc-01bfcdf2c3bd’]
- ‘आधार’वरील निर्णयावर काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट. .
- सीबीएसई, नीट आणि यूजीसी परीक्षांसाठी आधारसक्ती नाही. .
- घुसखोरांना आधारकार्ड मिळणार नाही याची सरकारने काळजी घ्यावी. .
- पॅनकार्ड लिंक करण्यासाठी आधारकार्ड अनिवार्य. .
- आधार कायद्यातील कलम ५७ अवैध. कोणत्याही खासगी कंपनीला आधारकार्ड मागता येणार नाही. .
- बँक खात्याला आधार लिंक करण्याची गरज नाही. .
- शाळा, कॉलेजमधील प्रवेशासाठी आधारसक्ती नाही. .
- सिमकार्डसाठी आधार कार्डची गरज नाही. .
- आधार ही सर्वसामान्य नागरिकाची ओळख. आधारमुळे देशातील गरिबांना ताकद मिळाली. .
- आधार पूर्णपणे सुरक्षीत…
[amazon_link asins=’B0784D7NFX,B0756Z53JN’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’f0a60dd4-c6d8-11e8-b4f4-81372cdde218′]
जाहीरात
[amazon_link asins=’B074ZF7PVZ,B07GB9Z17Z’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’ad7b773e-c6da-11e8-812f-b73eb607b3ba’]