‘या’ कारणासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची उच्च न्यायालयात धाव

मुंबई : भष्ट्राचाराच्या आरोपाखाली केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेले एफआयआर रद्द करावेत, अशी मागणी करीत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच सीबीआयकडून कोणत्याही जबरदस्तीच्या कारवाईपासून संरक्षण मागितले आहे.

भष्ट्राचार प्रतिबंधक कायद्याअन्वये सीबीआयने २१ एप्रिल रोजी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदविला आहे. त्यानंतर त्यांनी देशमुख यांच्या मुंबई, नागपूरमधील विविध १० ठिकाणी छापे घालून काही महत्वाची कागदपत्रे जप्त केली आहेत. त्याविरोधात अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी आपल्याविरोधात दाखल केलेली FIR रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर या आठवड्यात न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि मनीषा पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबिर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे याला दर महा १०० कोटी रुपये जमा करुन देण्याची मागणी केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात केला होता. त्यानंतर त्यांनी व अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सीबीआयला चौकशी करुन अहवाल देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार सीबीआयने एफआयआर दाखल करुन चौकशी सुरु केली आहे. अहवाल सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने १५ दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानंतर सीबीआयने त्यात मुदत वाढीची विनंती केली आहे.