माजी मुख्यमंत्र्यांना न्यायालयाचा ‘दणका’, फडणवीसांची मागणी फेटाळली

नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाईन – देवेंद्र फडणवीस हे विधानसभा निवडणुकीच्या काळात अडचणीत आले होते. विधानसभा निवडणुकीदरम्यानच्या काळात निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवण्याच्या प्रकरणामुळे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूर कोर्टाने कोर्टात हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार त्यांना ४ जानेवारी २०२० रोजी कोर्टात हजर राहावे लागणार आहे. दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी सुनावणीला कोर्टात हजर राहण्यास सूट मागितली होती. मात्र, न्यायदंडाधिकारी एस.डी.मेहता यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. देवेंद्र फडणवीस यांना आजपुरती सूट होती. त्यामुळे त्यांना आता हजर राहण्याखेरीज दुसरा विकल्प नाही.

४ जानेवारीला देवेंद्र फडणवीसांना स्वतः कोर्टात हजर राहावे लागेल, न्यायदंडाधिकारी मेहता यांनी स्पष्ट केले होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या वकिलाने ४ आठवड्यांचा कालावधी मागितला होता तर याचिकाकर्ते सतीश उके यांनी २ आठवड्याचा कालावधी द्यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र ही मागणी कोर्टाने अमान्य करण्यात आली आहे.

अजामीनपात्र वॉरंट जारी करावा
उदय डेबल यांनी या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीसांना काही काम असल्याने ते कोर्टात हजर राहू शकत नाही, त्यामुळे त्यांना सूट मिळावी अशी न्यायालयाकडे विनंती केली होती. उदय डेबल हे देवेंद्र फडणवीस यांचे वकील आहेत. तसेच त्यांनी सांगितले की, देवेंद्र फडणवीस हे वादग्रस्त व्यक्ती नसून त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे कोर्टाच्या कामकाजात थोडाही अडथळा निर्माण होणार नाही. दरम्यान, नागपूरमधील वकील सतीश उके यांनी फडणवीसांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करावी अशी मागणी केली आहे. तसेच अजामीनपात्र वॉरंट जारी करावा, या मागणीसाठी देखील त्यांनी कोर्टात अर्ज दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे.

फडणवीसांना कोर्टाचा समन्स
महाराष्ट्रात महाविकासआघाडीचे सरकार स्थापन झाले असून त्याचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे करत आहेत. उद्धव ठाकरेंनी मुंबईत मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि तिकडे विरोधी पक्षात बसणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना नागपुरात कोर्टाने नोटीस बजावली होती. नागपूरच्या स्थानिक कोर्टाने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरी समन्स पाठवले होते. त्यांच्याविरोधात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यांच्यावरील असणाऱ्या दोन गुन्ह्यांची माहिती लपविण्याचा ठपका आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे ?
१९९६ आणि १९९७ मध्ये माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात फसवणूक, मानहानी आणि खोट्या कागदपत्रांसंदर्भात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. परंतु हे आरोप अजून सिद्ध झालेले नाहीत. विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज दाखल करताना त्यांनी हे गुन्हे लपवले होते हा आरोप त्यांच्यावर आहे. या आरोपाखाली नागपूरमधील वकील सतीश उके यांनी त्यांच्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने वकील उके यांची याचिका फेटाळून लावत फडणवीसांना दिलासा दिला होता. त्यामुळे आता या प्रकरणी फडणवीस अडचणीत सापडले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर नागपूरच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने १ नोव्हेंबर रोजी याचिकेवर पुन्हा सुनावणीस सुरुवात केली होती. ४ नोव्हेंबरला फडणवीसांना नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीसला ४ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. मात्र आता देवेंद्र फडणवीस यांना ४ जानेवारीला हजर राहण्याचे कोर्टाकडून ‘आदेश’ देण्यात आले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यांनी त्यांच्यावर असलेल्या दोन गुन्ह्याच्या खटल्याची माहिती लपवण्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. देवेंद्र फडणवीस हे नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील आमदार आहेत. फडणवीस यांच्यावरील संकट आता वाढले आहे पुढील काळात त्यांच्यावरील हे आरोप सिद्ध होतात की नाही हे पाहणे गरजेचे ठरणार आहे.

Visit : policenama.com

 

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like