माजी IPS अधिकारी संजीव भट यांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा नाही
former ips officer sanjeev bhattपोलीसनामा ऑनलाईन – सुमारे 30 वर्षापूर्वीच्या एका प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना सध्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. भट्ट यांची जन्मठेपेची शिक्षा निलंबित करण्यासाठी दाखल केलेली याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 6 आठवड्यांसाठी स्थगित केली आहे. 2019 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात भट्ट यांच्या पुनर्विचार याचिकेच्या निर्णयाच्या नंतरच या याचिकेवर सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी कोर्टाने सुनावणी घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत.
संजीव भट्ट यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुचवले की, जून 2019 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात प्रलंबित असलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर न्यायालयाने विचार करणे चांगले आहे, ज्याने या खटल्यातील अतिरिक्त साक्षीदारांची तपासणी करण्यासाठी माजी आयपीएस अधिकाऱ्याची याचिका फेटाळली होती. भट्ट यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत 1990 मध्ये न्यायालयीन कोठडीत आरोपीचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा निलंबित करण्याची विनंती केली आहे.
1990 मध्ये जामनगरमध्ये भारत बंद दरम्यान हिंसाचार झाला होता. यावेळी संजीव भट्ट जामनगर येथे एएसपी म्हणून कार्यरत होते. त्यावेळी काही लोकांना त्यांनी अटक केली होती. त्यात न्यायालयीन कोठडीत असताना जामजोधपूर येथे राहणारा एक आरोपी प्रभुदास माधवजी वैश्नानी यांचा मृत्यू झाला होता. वैश्नानीच्या मृत्यूप्रकरणी सेशन्स कोर्टाने जून 2019 मध्ये भट यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
2002 मध्ये दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींवर आरोप करणाऱ्या अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात 2011मध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. ते सध्या पालनपूर तुरूंगात आहेत. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत गुजरात हायकोर्टाने त्यांची शिक्षा निलंबित करण्याच्या नकारला आव्हान दिले गेले होते. ऑक्टोबर 2019 मध्ये गुजरात हायकोर्टाने न्यायालयांबद्दल कमी आदर असल्याचे सांगितले आणि न्यायालयाने दिशाभूल करण्याचा मुद्दाम प्रयत्न केला असे सांगून त्यांची शिक्षा निलंबित करण्यास नकार दिला.