नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर एक स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यासाठी २०१३ मध्ये लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष यांचे नाव देशाचे पहिले लोकपाल म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे.
सुत्रांच्या माहितीनुसार, घोष यांच्या नावाची घोषणा सोमवारी होणार आहे. पिनाकी चंद्र घोष सध्या राष्ट्रीय मानवधिकार आयोगाचे सदस्य आहेत. १६ जानेवारी २०१६ ला हे विधेयक लागू करण्यात आले होते. मात्र, केंद्रातील मोदी सरकार पाच वर्षांच्या कार्यकाळात लोकपाल नियुक्त करू शकले नाही. लोकपाल नियुक्त करण्यासाठी उशिर लागत असल्याने कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. स्वयंसेवी संस्थेकडून वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी लवकरात लवकर लोकपाल नियुक्त करावेत अशी मागणी केली होती. याबाबत सरकारने आदेश द्यावेत असेही भूषण यांनी म्हटले होते.
याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी खंडपीठाने मोदी सरकारला लोकपाल नियुक्तीत होत असलेल्या दिरंगाईचे कारण विचारले होते. याचे उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधीही देण्यात आला होता. याआधी १७ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीवेळी लोकपाल नियुक्तीवरुन सरकारला सुनावले होते. काँग्रेसचे जेष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही दोन दिवसांपूर्वी लोकपाल नियुक्तीबाबत सरकारला सातव्यांदा पत्र लिहले होते.