पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – इस्लामिक कट्टरवाद्यांना तोंड देण्यासाठी आपल्या नव्या योजनेवरून फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅनुएल मॅक्रों पुन्हा एकदा मुस्लिम देशांच्या निशाण्यावर आले आहेत. फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅनुएल मॅक्रों यांनी देशातील मुस्लिम नेत्यांना ‘चार्टर ऑफ रिपब्लिकन व्हॅल्यूज’वर सहमती देण्यास सांगितले आहे. मँक्रों यांच्या या चार्टरवरून नवा वाद निर्माण होत असल्याचे दिसत आहे.
मँक्रों यांनी बुधवारी मुस्लिम समजासाठी हे चार्टर सादर केले आहे. मॅक्रों यांच्या नव्या चार्टरनुसार, इस्लाम एक धर्म आहे आणि त्यास कोणत्याही राजकीय आंदोलनाशी जोडता येणार नाही. फ्रान्समधील सर्व मुस्लिम संघटनांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या परदेशी हस्तक्षेपाला प्रतिबंधित केले जाईल.
मॅक्रों यांनी चार्टर स्वीकार करण्यासाठी फ्रेंच कौन्सिल ऑफ द मुस्लिम फेथ (सीएफसीएम) ला 15 दिवसांचा अल्टीमेटमसुद्धा दिला आहे. सरकार आणि मुस्लिम समाजामध्ये पूल म्हणून काम करणारी संघटना सीएफसीएमच्या आठ नेत्यांनी मॅक्रों आणि गृहमंत्री गेराल्ड डारमेनिन यांच्याशी बुधवारी यासंबंधी चर्चासुद्धा केली. बीबीसीच्या रिपोर्टनुसार, सीएफसीएमने नॅशनल कौन्सिल ऑफ इमाम बनवण्याची सहमती दिली आहे, जी फ्रान्समध्ये इमामांना अधिकृत मान्यता देईल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास इमामांविरुद्ध कारवाई करता येईल.
अल अरबियानुसार, मॅक्रों यांनी सीएफसीएमच्या सदस्यांसोबत झालेल्या बैठकीत म्हटले की, इस्लामबाबत सर्वप्रकारच्या संशयातून बाहेर पडणे खूप आवश्यक आहे. मॅक्रों यांनी म्हटले की, त्यांना वाटते की, अनेक मुद्द्यांवर संघटनेच्या सदस्यांची भूमिका स्पष्ट नाही. इमामांची नवी कौन्सिल बनवल्यानंतर मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक नेत्यांना परमिट जारी केली जाईल, शिवाय मॅक्रों यांच्या चार्टरचे उल्लंघन केल्यास त्यांना बरखास्तसुद्धा केले जाऊ शकते.
भूमिकेच्या आधारावर इमामांना फ्रेंच भाषा येणे बंधनकारक असेल आणि अकॅडमिक डिग्रीसुद्धा जरुरी असेल. मॅक्रों यांना आशा आहे की, नॅशनल कौन्सिल ऑफ इमाम्स बनण्यासह चार वर्षांच्या आत तुर्की, मोरक्को आणि अल्जीरियाचे सुमारे 300 इमामांना हटवले जाऊ शकते.
फ्रान्सच्या सरकारने कट्टरपंथाला रोखण्यासाठी आणखी पावले प्रस्तावित केली आहेत. यामध्ये, घरात होणार्‍या शिक्षणांवरील बंदीचासुद्धा समावेश आहे. नव्या चार्टर अंतर्गत, सर्व मुलांना एक आयडेंटिफिकेशन नंबर देण्यात येईल आणि ते शाळेत जातील यावर लक्ष ठेवण्यात येईल. नियम तोडणार्‍या आरोपींना सहा महिन्यांचा कारावास होऊ शकतो आणि मोठा दंड द्यावा लागू शकतो. या बिलाच्या मसुद्यावर पुढील महिन्यात फ्रान्सच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा होणार आहे. याशिवाय, सरकारी अधिकार्‍यांशी धार्मिक आधारावर वाद घालणार्‍यांच्या विरोधातसुद्धा कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
फ्रान्स सरकारच्या या पावलांवरून सोशल मीडियावर तिखट प्रतिक्रिया दिसून येत आहेत. पाकिस्तानच्या मानवाधिकार मंत्र्याने या पावलावर टीका करताना म्हटले की, मॅक्रों मुस्लिमांसाबत तेच करत आहेत जे यहुदींसोबत नाझींनी केले. मात्र, पाकिस्तानच्या मंत्र्याने ट्विटमध्ये ही चुकीची माहिती दिली होती की, केवळ मुस्लिम मुलांसाठी आयडेंटिफिकेशन नंबर जारी केला जाईल. फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जेव्हा यास फेक न्यूज जाहीर केले तेव्हा त्यांनी ट्विट डिलिट केले.
पाकिस्तानी लेखिका फातिमा भुट्टो यांनीसुद्धा यावरून फ्रान्सवर टीका केली आहे.
द कौन्सिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशन्स (सीएआयआर) नेसुद्धा मॅक्रों यांच्यावर टिका केली आहे. फ्रेंच मुस्लिम नेत्यांना इस्लाम धर्माचे धडे शिकवण्याचा प्रयत्न करू नये असे त्यांनी म्हटले आहे. सीएआयआरने फ्रान्सच्या सरकारच्या या पावला इस्लामविरोधात गरजेपेक्षा जास्त टिकात्मक आणि धोकादायक कॅम्पेन म्हटले आहे. सीएआयचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर निहाद अवाद यांनी म्हटले, राष्ट्रपती मॅक्रों यांना देशातील वसाहती वर्णवादी आणि धार्मिक कट्टरतावादाचे गड बनण्यापूर्वी आपला रस्ता बदलला पाहिजे. मॅक्रों स्वातत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाचे दमन, असमानता आणि विभागणीत बदलत आहेत. अमेरिकन अभिनेता चार्ली कार्वर यांनी म्हटले की, फ्रान्स सरकारच्या नवे पाऊल सेक्युलरिजमच्या आडून इस्लामोफोबियाला प्रोत्साहन देणारे आहे.