व्यापार्‍यांसाठी मोठी बातमी ! 1 नोव्हेंबर पासुन पेमेंट घेण्यावरील सुविधेवर ‘हा’ नियम लागू

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जर आपण व्यावसायिक असाल तर ही बातमी आपल्यासाठी खूप महत्वाची आहे कारण 1 नोव्हेंबरपासून पेमेंट स्वीकारण्याविषयी नवीन नियम लागू होणार आहे. पुढील महिन्यापासून व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट घेणे बंधनकारक असेल. वित्त मंत्रालयाने शुक्रवारी ही माहिती दिली. याशिवाय ग्राहक किंवा व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क किंवा मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जाणार नाही. डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि काळा पैसा रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. CBDT ने यासाठी इच्छुक बँका आणि पेमेंट सिस्टम्स प्रोवाइडर्सकडून अर्ज देखील मागवले आहेत.

नोव्हेंबर 2019 पासून डिजिटल पेमेंट अनिवार्य –

नवीन नियमानुसार 50 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना हा नवीन नियम लागू होईल. या अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पैसे भरण्यासाठी व्यापाऱ्यांना कोणतेही शुल्क किंवा शुल्क आकारले जाणार नाही.

इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम घोषित करण्यासाठी अर्ज पाठवावा लागेल. बँकेचे नाव, पूर्ण पत्ता, पॅन, नोंदणीचा तपशील ईमेल करावा लागेल. 28 ऑक्टोबरपर्यंत [email protected] वर पाठवण्याची मुदत आहे.

सीबीडीटीने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की नवीन तरतुदी 1 नोव्हेंबर 2019 पासून अंमलात येतील. या घोषणेनंतर प्राप्तिकर कायदा तसेच पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम अ‍ॅक्ट 2007 मध्ये सुधारणा करण्यात आली.

नवीन नियम का लागू केला – देशातील डिजिटल पेमेंटस प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे. 1 नोव्हेंबरपासून त्यांच्या ग्राहकांना इलेक्ट्रॉनिक रकमेची भरपाई प्रदान करण्यासाठी 50 कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायिक संस्थांना हा नियम बंधनकारक असेल.