नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण मंत्रालयाने ड्रोनच्या वापरासंदर्भातील धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार ड्रोनचा खासगी व्यावसायिक वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे ई-कॉमर्स साईटद्वारे वस्तू किंवा खाद्य पदार्थांची ऑर्डर घेवून डिलिव्हरी देणाऱ्या कंपन्यांचा डिलिव्हरीसाठी ड्रोन वापराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या धोरणामुळे भविष्यात ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून ड्रोनद्वारे घरपोच डिलिव्हरी मिळू शकते.
[amazon_link asins=’B071XHXBNT’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’3b4de862-aa7f-11e8-8907-bd6bc0c87034′]
केंद्राने जाहिर केलेल्या धोरणानुसार १ डिसेंबरपासून देशभरात ड्रोनच्या उड्डाणाला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. या मान्यतेसह काही अटी सुद्धा घालण्यात आल्या असून ड्रोनचा सुरळीत वापर सुरु राहिल्यास त्या अटींमधून दिलासाही मिळू शकतो असे सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले. वजनानुसार ड्रोनची पाच विभागांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. सर्वात छोट्या नॅनो ड्रोनचे वजन २५० ग्रॅम असेल. सर्वात वजनदार १५० किलोचे ड्रोन असू शकतात. पहिले दोन जे विभाग आहेत नॅनो आणि मायक्रो त्यात २५० ग्रॅम ते २ किलो वजनाचे ड्रोन मोडतात. लहान मुल खेळणी म्हणून अशा ड्रोनचा वापर करतात. २ किलो पेक्षा जास्त वजनाच्या ड्रोनसाठी परवाना बंधनकारक असेल. उर्वरित तीन विभागांमध्ये दोन किलोपेक्षा जास्त वजनाची ड्रोन ज्यांना उडवायची असतील त्यांना नोंदणी करावी लागेल. त्यांना यूआयएन नंबर दिला जाईल. ज्यांना कोणाला अशा ड्रोनचे परवाने हवे असतील त्यांची वयोमर्यादा १८ पेक्षा जास्त असली पाहिजे तसेच दहावीपर्यंतच्य शिक्षणाबरोबर त्यांना इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टीमच्या (आरपीएएस) वापरासाठी मानवरहीत विमान संचलन परवाना आवश्यक आहे. फक्त दिवसा प्रकाशात ४०० फूट उंचीपर्यंत ड्रोन उडवता येणार असल्याचे धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विमानतळ, आंतरराष्ट्रीय सीमा, दिल्लीतला विजय चौक, राज्यातील सचिवालय, लष्करी तळ अशा अतिमहत्वाच्या ठिकाणी ड्रोनसाठी नो फ्लाय झोन असणार आहे.
खासदारांची लोकप्रियता तपासण्यासाठी दिल्ली होणार सर्वेक्षण