आजपासून बदलले Income Tax संदर्भातील ‘हे’ 5 नियम, तुमच्यावर होईल ‘हा’ परिणाम, जाणून घ्या
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – एक एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष २०२०-२१ सुरु होत असून कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणाला रोखण्यासाठी सरकारने आधीच्या २०१८-१९ साठी आयकर रिटर्न भरण्याची मुदत वाढवली आहे. बजेट २०२० मध्ये आयकरच्या नियमांमध्ये काही बदल केले गेले असून ते आज १ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. जाणून घेऊया त्याबद्दल…
१. नवीन टॅक्स स्लॅब :- बजेट २०२० मध्ये घोषित केलेले नवीन टॅक्स स्लॅब लागू होणार असून जुना टॅक्स स्लॅबदेखील चालू राहणार आहे. करदात्यांकडे दोन पर्याय असतील त्यातील एक पर्याय निवडावा लागेल. बजेटमध्ये घोषणा केलेल्या नवीन टॅक्स रेटसनुसार, २.५० रुपये पर्यंत वर्षाला इन्कमवर शून्य टॅक्स लागेल. तर २.५ लाख रुपयापासून ते ५ लाख रु. इन्कमवर ५ टक्के, ५ लाख ते ७.५ लाख रु. इन्कमवर १० टक्के आणि ७.५ लाख ते १० लाख रु. इन्कमवर १५ टक्के, १० लाख ते १२.५ लाख रु. इन्कमवर २० टक्के आणि १५ लाख इन्कमवर २५ टक्के आणि १५ लाख पेक्षा जास्त इन्कमवर ३० टक्के टॅक्स लागेल. नवीन लोअर टॅक्सच्या दरात सर्व कपात सोडाव्या लागतील. कलम ८० सी अंतर्गत मिळणारी सवलत जसे की घरभाडे भत्ता, रजा प्रवास भत्ता आणि गृहकर्जांवर दिले जाणारे व्याज इ.
२. लाभांश वितरण कर :- बजेट २०२० मध्ये कंपन्यांनी व म्युच्युअल फंडाने भरलेल्या डिव्हिडंडवर डीडीटी रद्द केला गेला असून आता कर डिव्हिडंट प्राप्तकर्त्यांना भरावा लागेल. जर तुम्हाला म्युच्युअल फंडकडून डिव्हिडंट मिळाला तर त्याला तुमची मिळकत समजली जाईल आणि तुम्हाला तुमच्या टॅक्स स्लॅब दरावर कर भरावा लागेल.
३. करपात्र असेल ईपीएफ, एनपीएस मधील ७.५ लाख पेक्षा जास्त गुंतवणूक :- जर एनपीएस, वेतन निधी आणि EPF मध्ये कर्मचाऱ्याचे योगदान जास्त असेल तर आता कर्मचाऱ्यांसाठी टॅक्स करपात्र असेल. इन्कमटॅक्स नियमात हा बदल जुन्या आणि नवीन कर व्यवस्था दोन्हीसाठी लागू होणार आहे.
४. गृहकर्जाच्या व्याजावर पुढच्या वर्षी मार्चपर्यंत मिळत राहणार टॅक्स बेनिफिट :- सरकारने गृहकर्जाच्या व्याजावर टॅक्स बेनिफिटची मुदत वाढवली असून आता ३१ मार्च २०२१ पर्यंत याचा लाभ घेऊ शकता. गृहकर्ज व्याजावर ३.५ लाख रुपये पर्यंत कर सवलत मिळते. सरकारच्या या पावलांमुळे घर खरेदी करणाऱ्यांना पहिल्यांदाच फायदा होणार आहे. जर ३१ मार्च २०२१ च्या आधी ४५ लाख रुपयेपर्यंत घर खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले असेल तर त्या डिडक्शनचा फायदा घेतला जाऊ शकतो.
५. स्टार्टअपला दिलासा :- बजेटमध्ये स्टार्टअपच्या ESOP वरील टॅक्स नियम सोपे झाले आहेत. आता ESOP वर ५ वर्षानंतर टॅक्स देयता येईल. आतापर्यंत स्टार्टअप ESOP बाबत अनेक अडचणी आहेत केवळ २०० प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअपनाच ESOP योजनेचा लाभ मिळतो.