7th Pay Commission : 48 लाख केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी जरूरी माहिती, नवा निर्देशांक जारी, महागाई भत्त्यावर DA वर होणार परिणाम

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी ही खुप महत्वाची बातमी आहे. कारण ही डीए महागाई भत्त्याशी संबंधित आहे. ग्राहक मूल्य निर्देशांक म्हणजे सीपीआय-आईडब्ल्यूच्या बेस ईयर म्हणजे आधार वर्षात बदल झाला आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी आज नवीन सीपीआय-आईडब्ल्यू निर्देशांक जारी केला आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांना भविष्यात चांगला महागाई भत्ता मिळू शकतो.

या बदलामुळे देशातील 48 लाख केंद्रीय कर्मचार्‍यांना थेट फायदा होणार आहे. कर्मचार्‍यांचे वेतन तसेच डीएचे मुल्यांकन या सीपीआय-आईडब्ल्यूवर होते. जेव्हा त्यास आधार वर्षात परिवर्तीत केले जाते तेव्हा थेट महागाई भत्त्यावर प्रभाव पडतो. सीपीआय-आईडब्ल्यूचे आधार वर्ष बदलल्याने खासगी क्षेत्रातील कामगारांच्या किमान वेतनात सुद्धा वाढ होते.

सरकार या ग्राहक मूल्य निर्देशांकाच्या आधारावर वर्षात परिवर्तन करते. ग्राहक मुल्य निर्देशांक एक महत्वाचा मापदंड आहे. याचा वापर सेवा तसेच वस्तूंची एव्हरेज व्हॅल्यू म्हणजे सरासरी मूल्यच्या मापासाठी केला जातो. वस्तू आणि सेवेच्या एका स्टँडर्ड ग्रुपचे सरासरी मूल्याची गणना करून याचे कॅलक्युलेशन केले जाते. याचा वापर अर्थव्यवस्थेत किरकोळ चलनाचे मूल्यांकन करणे आणि कर्मचार्‍यांच्या डीए महागाई भत्त्याची गणना करण्यासाठी होतो.

सध्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांना जो महागाई भत्ता दिले जात आहे तो 17 टक्के आहे. काही दिवसांपूर्वीच सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी दिवाळी प्री-पेड बोनस जाहीर केला होता. या शॉपिंग कार्डचा उपयोग कर्मचारी 31 मार्च, 2021 पर्यंत करू शकतात.

30 लाखांपेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांसाठी मोठी भेट

केंद्र सरकारने कर्मचार्‍यांना बोनस देण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत 30.67 लाख राजपत्रित नसलेल्या कर्मचार्‍यांना 3,737 कोटी रूपये बोनस देण्याचा निर्णय घेतला. ही रक्कम थेट कर्मचार्‍यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले की, सरकारच्या कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट जसे की, भारतीय रेल्वे (Indian Railways), पोस्ट ऑफिस (Post Office), डिफेन्स प्रॉडक्शन्स (Defence Production), ईपीएफओ (EPFO), एम्प्लॉय स्टेट इन्श्युरन्स कॉर्पोरेशन (ESIC) चे 17 लाख नॉन-गॅझेटेड एम्प्लॉईजना 2,791 कोटी रुपयांचा प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) बोनस म्हणून दिला जाईल. याशिवाय केंद्र सरकारमध्ये काम करणार्‍या 13 लाख कर्मचार्‍यांना 906 कोटी रुपयांचा नॉन-प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड (Non-PLI) बोनस दिला जाईल.

प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारकडून घोषित दिवाळी बोनस थेट सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बँक खात्यात म्हणजे डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) द्वारे ट्रान्सफर केले जातील. त्यामध्ये त्यांना सणांचा सीझनमध्ये रोखडच्या समस्येचा सामना करावा लागणार नाही. या बोनसच्या माध्यमातून मध्यम वर्गाच्या हातात पैसा येईल. आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी प्रोडक्टिव्हिटीशी संबंधित बोनस आणि नॉन-प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनसचा सरकारच्या 30 लाखपेक्षा जास्त नॉन-गॅझेटेड कर्मचार्‍यांना थेट फायदा होईल. यामुळे सरकारी खजिन्यावर 3,737 कोटी रूपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.

सणाच्या अ‍ॅडव्हान्सची झाली होती घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी एलटीसी स्कीम आणि 10,000 रुपयांच्या सणाच्या अ‍ॅडव्हान्सची सुद्धा घोषणा केली होती. या मुळे अर्थव्यवस्थेत 73,000 कोटी रूपयांच्या मागणीत वाढ होण्याचा अंदाज आहे. 10,000 रुपयांचे फेस्टीव्ह अ‍ॅडव्हान्स सर्व राजपत्रित आणि राजपत्रित नसलेल्या कर्मचार्‍यांना रुपे कार्डच्या रूपात दिले जाणार आहे. आगामी 31 मार्चपर्यंत या कार्डने खरेदी शक्य होणार आहे. 10 हप्त्यात कर्मचारी ही रक्कम परत करू शकतात. तर एलटीसी स्कीम अंतर्गत कर्मचारी 12 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त जीएसटी दरावर विकल्या जाणार्‍या वस्तूंची खेरदी करू शकतात.

शाह यांनी केले पीएम मोदींचे अभिनंदन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केंद्रीय कर्मचार्‍यांना तात्काळ बोनस देण्यास मंजूरी दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांनी ट्विट करून म्हटले की, मोदी सरकार समृद्धीसाठी पर्याय आहे. सणापूर्वी लाखो कर्मचार्‍यांच्या जीवनात आनंद आणण्यासाठी पंतप्रधानांचे अभिनंदन.

रेल्वे युनियनचा संप मागे

सरकारने बोनस देण्याची घोषणा केल्यानंतर रेल्वे कर्मचारी युनियनने आपला संप मागे घेतला आहे. रेल्वे कर्मचार्‍यांनी इशारा दिला होता की, जर 20 ऑक्टोबरपर्यंत बोनस मिळाला नाही तर ते 22 ऑक्टोबरपासून कामकाज ठप्प करतील.