Corona Lockdown : ‘लॉकडाऊन’मध्ये कर्मचार्‍यांच्या ‘सॅलरी’मध्ये कपात न करण्याच्या आदेशाच्या विरूध्द सुप्रीम कोर्टात याचिका
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : देशात कोरोना संक्रमणाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने लॉकडाऊन वाढविले आहे. या लॉकडाऊन दरम्यान, सरकारने सर्व कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनात कोणतीही कपात न करण्यास सांगितले होते. यासंदर्भातील एक आदेश गृह मंत्रालयाने जारी केला आहे. सरकारच्या या आदेशाविरूद्ध लुधियानाच्या एमएसएमई संस्थेने आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरकारच्या या आदेशाविरूद्ध ४१ सदस्यांच्या हँड टूल्स असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्व कर्मचार्‍यांना पूर्ण वेतन देण्यास सांगण्याच्या सरकारच्या आदेशाला याचिकेने आव्हान दिले आहे.
सरकारचा हा आदेश मनमानी आणि तर्कसंगत नसून, ते जबाबदार बनविण्यासाठी भेदभाववादी आणि असंवैधानिक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे २९ मार्च रोजी गृह मंत्रालयाने सूचना दिल्या की लॉकडाऊन कालावधीत सर्व नियोक्ते आपल्या कर्मचार्‍यांना कपातीशिवाय वेतन देतील. हे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम १० (२) (i ) अंतर्गत असेल. यासह या सूचनांचे पालन न केल्यास कायद्यानुसार आवश्यक कार्यवाही केली जाईल असा इशारा सरकारने दिला.
हॅण्ड टूल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष चंदेर रलहान म्हणाले की, कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाल्याने २५ मार्चपासून हे उद्योग पूर्णपणे बंद पडले असून कोणतेही काम केले जात नाही. आम्ही कर्मचार्‍यांना एप्रिलचा पगार देण्यास सक्षम नाही. नोटाबंदीमुळे, आम्ही दोन्ही देशांतर्गत बाजारात उत्पादने विकू शकलो नाही किंवा आम्ही त्यांना निर्यात करण्यास सक्षम नाही. असोसिएशनचे सदस्य सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक आहेत.
असोसिएशनने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या कलम १० (२) (i) ला आव्हान देणारी सर्वोच्च न्यायालयात घटनेच्या कलम ३२ अन्वये याचिका दाखल केली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ खासगी संस्थांना लॉकडाऊनमधील कामगारांना पूर्ण वेतन देण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.