त. दाभाडे : ‘जनरल मोटर्स इंडिया प्रा. लि. कंपनीस शासनाने CLOSER साठी अर्ज मंजूर करण्यापूर्वी एकदा विचार करावा’, कामगारांची मागणी

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाराष्ट्र शासन उद्योग विभागाकडून कंपनी बंद करण्यास परवानगी मिळण्यापूर्वी कामगारांना त्यांची कामे बंद करण्याची शेवटची तारीख दर्शवणारी नोटीस आज कंपनी व्यवस्थापणाने कंपनीमध्ये लावली आहे. यामुळे कामगारांमध्ये प्रचंड प्रमाणात भीतीचे व भविष्यात निर्माण होणाऱ्या समस्यांमुळे नैराश्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तळेगाव दाभाडे येथील जनरल मोटोर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीस शासनाने (CLOSER) यासाठी अर्ज मंजूर करण्यापूर्वी या कारखान्यात काम करणाऱ्या 1600 कायमस्वरूपी व या कारखान्यावर अवलंबून असणाऱ्या हजारो कंत्राटी कामगारांवर तसेच पुणे जिल्ह्याच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या समस्या संदर्भात विचार करणे गरजेचे आहे. या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांचे सरासरी वय 32 वर्षे आहे. हा कारखाना बंद झाल्यास कामगार देशोधडीला लागतील असे उपमुख्यमंत्री साहेब अजित पवारांनी अगोदरच सांगितले आहे, असं कामगारांनी म्हटलं आहे.

संदर्भ व्हिडिओ –

जनरल मोटर्सचा तळेगाव येथील कारखाना 17 जानेवारी 2020 रोजी चीनमधील ग्रेट वॉल मोटर्सला कामगारांशिवाय विकण्यासंदर्भातील करार दोन्ही कंपन्यानी केला होता. त्यास आपण 16 जून 2020 रोजी च्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत ग्रेट वॉल मोटोर्स सोबत MOU करून दुजोरा दिला होता. आज GM ने शासन दरबारी कंपनी बंद करणेसंदर्भात अर्ज केला. या दोन्ही घटना परस्पर विरोधी आहेत, असंही कामगार म्हणत आहेत.

GM व्यवस्थापनाकडून घेतल्या जाणाऱ्या अशा कामगार रोजगार नष्ट करणाऱ्या निर्णयामुळे या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, या ठिकाणचे कामगार प्रचंड मानसिक तणावाच्या वातावरणात जगत आहेत. मुंबई येथील गिरणी बंद झाल्यानंतर गिरणी कामगारांवर काय वाईट परिस्थिती निर्माण झाली होती याची आपणास कल्पना आहे. GM कामगार संघटना व व्यवस्थापन यांच्यामध्ये विविध मुद्यांवर लेबर ऑफिस, औद्योगिक न्यायालय तसेच कामगार न्यायालय शिवाजीनगर, पुणे येथे कोर्ट केस सुरू आहेत. मुंबई येथील गिरणी कामगारांसारखी वेळ जनरल मोटोर्स कामगारांवर येऊ नये म्हणून सर्व न्यायालयातील प्रकरणे चालू असल्याने आपण आज दाखल केलेल्या कारखान्याच्या बंद करण्यासाठी परवानगी देऊ नये विनंती व कामगार संघटने सोबत चर्चा करावी व रोजगार वाचवावे, अशी विनंती कामगारांनी केली आहे.