लोकसभेच्या १०० जागांसाठी सवर्ण आरक्षण विधेयक 

दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाइन – उच्च जातीमधील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी १२४ व्या घटनादुरुस्ती विधेयक घाईगर्दीने आणण्याचे व ते मंजूर करुन घेण्याचा घाट मोदी सरकारने घेतला ते २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून अशी टिका झाली आहे. मात्र, हे तेवढ्या पुरते मर्यादित नसून २०१४ मधील निवडणुकीनुसार देशातील १०० लोकसभेच्या जागा अशा आहेत की, त्या ठिकाणच्या जातीय समिकरणात सवर्ण उमेदवारांचे पारडे जड असते व ते विजयी होतात.

सवर्ण जातींमधील वाढती नाराजी दिसून आल्यानेच तीन राज्यांमध्ये भाजपला पराभव पत्कारावा लागला, असा निष्कर्ष भाजपने केलेल्या विश्लेषणात दिसून आला. त्यामुळे लोकसभेच्या या १०० जागा आपल्याला सुरक्षित करण्यासाठी भाजपने घाईगर्दीने कोणताही अभ्यास न करता हे विधेयक आणले व ते दोन्ही सभागृहात घाईघाईत मंजूर करुन घेतले अशी टिका आता होऊ लागली आहे.

राज्यसभेने बुधवारी रात्री उशिरा या विधेयकाला मंजूरी दिली. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधकांनी जोरदार टिका केली. देशात दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्या लोकांची संख्या प्रचंड आहे. उत्पन्न कमी असणाऱ्यांची संख्या देशात प्रचंड आहे. देशात २़५ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना प्राप्तीकर भरावा लागतो. त्याला श्रीमंत समजले जाते. मात्र या विधेयकात ८ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या उच्च जातीतील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे आता ८ लाख रुपये कमावणाऱ्याला आर्थिक दुर्बल ठरविण्याची व्याख्या मोदी सरकारने केली असल्याची टिका कपित सिब्बल यांनी केली आहे.
ओबीसी साठी किमिलिअरची मर्यादा ६ लाख रुपये आहे. ६ लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न असलेल्या ओ बीसींना शिक्षणात फायदा मिळतो. आता त्यांच्याकडूनही ही मर्यादा ८ लाख रुपये करण्याची मागणी होऊ शकते.
देशात उच्च जातीचे असूनही त्यांचे उत्पन्न खूप कमी आहे, अशी लाखो कुटुंब आहेत. त्याचवेळी दर महिना ६० ते ६५ हजार रुपये कमाविणारा देशात उच्च मध्यमवर्गीय समजला जातो. इतके उत्पन्न येथील सर्वसामान्य नोकरदाराला नाही. सरकारी खात्यात असलेल्या नोकरांनाच इतका पगार मिळतो. अशा उच्च शिक्षित आणि ज्यांना सामाजिकदृष्ट्या मोठी शैक्षणिक परंपरा आहे, असेच लोक हे आरक्षण खावून टाकण्याची शक्यता असून त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आर्थिक दुर्बल असलेल्या घटकांपर्यंत या आरक्षणाचा लाभ पोहचणारच नाही. सरकारने हे वास्तव जाणून न घेता हे विधेयक आणले असल्याची टिका आता होऊ लागली आहे.