सवर्ण आरक्षण: घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेतही मंजूर

दिल्ली : वृत्तसंस्था – आर्थिक दृष्टया मागासांना आरक्षणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे, आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या बहुसंख्य लोकांना १० टक्के आरक्षण मंजूर झालं आहे १६५ विरोधात ७ मतांनी केवळ विरोध दर्शविला असून लोक सभेत आणि राज्य सभेत दोन्ही ठिकाणी दोन तृतीयांश अश्या प्रकारे हे मंजूर झाले फक्त एम.आय.एम आणि इतर स्थानिक पक्षांनी विरोध केला पण त्याचा फारसा फरक पडला नसून हे विधेयक मंजूर झालं असून आता हे राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरी साठी जाणार आहे.

काँग्रेस आणि इतर पक्ष हे विरोध जरी करत असले तरी या विधेयकाच्या मंजुरी साठी ते ही सहमत आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय भाजप सरकारने फक्त तीन दिवसात घेतला असून त्यामुळे सर्व स्तरात त्यांचं स्वागत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांसाठी मोदी सरकारने दहा टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. यासाठी मोदी सरकार घटनादुरुस्ती करुन आरक्षण कोट्यात वाढ करणार आहे.

सवर्ण आरक्षणाचं विधेयक मंगळवारी (दि.८) लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहेलोत हे विधेयक मांडतील. तर बुधवारी (दि.९) राज्यसभेत हे विधेयक सादर होणार आहे. कुठल्याही परिस्थितीत याच अधिवेशनात हे विधेयक मांडून त्याला संसदेची मंजुरी घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. आणि त्याला यश आलं आहे. मोदी सरकारच्या या मोठ्या निर्णयामुळे विरोधकांमध्ये पुन्हा एकदा खळबळ उडू शकते हे मात्र नक्की.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
WhatsApp WhatsApp us