Sarkari Naukari : गरीब उच्च जातींना देखील वयात मिळू शकते 3 वर्षाची सवलत, जाणून घ्या सरकारची योजना

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था सर्वसाधारण वर्गाच्या आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला फायदा व्हावा यासाठी सरकार एका नव्या यंत्रणेवर काम करत आहे. अशी माहिती मिळाली आहे की, सरकार आता लोकांना सरकारी नोकर्‍यासाठी वयाची सवलत देण्याची तयारी करत आहे. हे ओबीसीसारखे सुमारे 3 वर्ष जुने असू शकते. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने प्रदीर्घ विचारानंतर याबाबत कार्मिक मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. सध्या सरकारी नोकरीत केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (एससी-एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) (सरकारी नौकरी) यांना वयाची सवलत मिळते. त्यापैकी एससी-एसटीला पाच वर्षे आणि ओबीसीला 3 वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार लवकरच याबाबत निर्णय घेऊ शकेल. असं असलं तरी, बिहारमधून ज्या पद्धतीने ही मागणी प्रभावीपणे उद्भवली जात आहे, याचा निर्णय बिहार निवडणुकीपूर्वी होण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारण वर्गाच्या आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना दहा टक्के आरक्षण दिल्यानंतर सध्या ही मागणी सुरू करण्यात आली. असे म्हटले होते की, एससी-एसटी आणि ओबीसीसारख्यांना सरकारी नोकर्‍यासाठी वयाची सवलत दिली जाईल तेव्हाच आरक्षणाचा योग्य फायदा होईल.

सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या मते, नवीन वर्षाच्या सुरूवातीस कार्मिक मंत्रालयाकडे एक प्रस्ताव आला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नुकताच कार्मिक मंत्रालयाला या निर्णयाला उशीर करत पुन्हा आठवण केली गेली. ओबीसींना देण्यात आलेल्या सवलतीतून गरीब उच्चवर्गीयांना सरकारी नोकरीसाठी वयाची तीन वर्षे सवलत देण्याचे हे सूत्र तयार करण्यात आले आहे. त्यांना आरक्षण देण्याचे ही ओबीसीच्या धर्तीवर तयार केले गेले आहे. यामध्ये दोन्ही उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाखांच्या समान ठेवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे जानेवारी 2019 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या आधी गरीब उच्च जातींना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.

गरीब उच्च जातींच्या आरक्षणाबरोबरच सरकारी नोकरीच्या वयात शिथिल होण्याचा मुद्दाही बुधवारी राज्यसभेत उपस्थित झाला. शून्यकाळा दरम्यान बिहारचे भाजप सदस्य सतीशचंद्र दुबे यांनी प्रमुख भूमिका मांडली. यामध्ये गरीब उच्च जातींनाही सरकारी नोकरीत वयात सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी केली. तसेच आकारलेल्या शुल्कापासून सूट देण्यात यावी व सर्व आर्थिक कारणास्तव मागास आहे त्यामुळे या प्रकरणात लवकरच निर्णय घ्यावा, अशी देखील मागणी करण्यात आली.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like