भारताविरूध्द पाकिस्तान आणि चीनच्या या पाऊलांना जर्मनी आणि अमेरिकेनं रोखलं, जाणून घ्या प्रकरण

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये अमेरिका आणि जर्मनीने भारताबरोबर मजबुतीने येऊन पाकिस्तान आणि चीनला मोठा संदेश दिला आहे. कराची स्टॉक एक्सचेंजवर सोमवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत निवेदन देण्यासाठी चीनने पाकिस्तानकडून प्रस्ताव आणला होता. दरम्यान, अमेरिकेने हस्तक्षेप करत चीन पुरस्कृत विधानास तातडीने पास होऊ दिले नाही. तसेच यापूर्वी हा प्रस्ताव जर्मनीमुळे अडकला होता. वास्तविक पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी या हल्ल्यासाठी भारताला जबाबदार धरले आहे. निवेदनात भारताविरूद्ध काही उल्लेख नाही, याची खात्री करण्यासाठी अमेरिका आणि जर्मनी प्रयत्न करीत होते.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध करण्यासाठी निवेदन देणे सामान्य आहे, परंतु चीनच्या वतीने हा प्रस्ताव मांडला गेल्याने अमेरिकेने भारतविरोधी कट रचण्याच्या अपेक्षेने हे संपूर्ण विधान वाचण्यासाठी वेळ मागितला. संसदेत कराची स्टॉक एक्सचेंजवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताला जबाबदार धरले. इमरान खान म्हणाले की, या हल्ल्यामागे भारताचा हात आहे यात शंका नाही. परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनीही म्हटले होते की, भारताला पाकिस्तानची शांतता सहन होत नाही, म्हणून ते असे हल्ले करीत आहेत. दरम्यान, सर्व प्रयत्न करूनही युएनएससीच्या निवेदनात भारताचा उल्लेख नाही.

पाकिस्तानच्या आरोपानंतर, संयुक्त राष्ट्रामध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबद्दल विधान करण्यामागील हेतू समजून घेतल्याशिवाय हे पारित करणे, भारताला अडचणीत आणू शकते. पाकिस्तान-चीन युतीच्या प्रयत्नांना आळा घालण्यासाठी अमेरिकेने पुढे जाऊन भारताला मदत केली आणि ठराव संमत होण्यापूर्वी अधिक वेळ मागितला. हा प्रस्ताव चीनकडून ‘सायलंट प्रोसिजर’ अंतर्गत आणला गेला. यामध्ये सदस्य देशाने ठरवलेल्या मुदतीत आक्षेप येईपर्यंत हा प्रस्ताव जवळपास मानला जात आहे.

जर्मनीने प्रथम यूएन सुरक्षा परिषदेत या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आणि या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी 1 जुलै रोजी सकाळी 10 वाजेपर्यंत मुदत मागितली. यानंतर अमेरिकेनेही अधिक वेळ मागितला म्हणून डेडलाईन दुपारी एक वाजेपर्यंत पुढे गेली. माहितीनुसार, चिनी यूएनच्या शिष्टमंडळाने या विलंबाला विरोध केला. दरम्यान, निवेदनात केवळ कराची स्टॉक एक्सचेंज हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला आणि कोणत्याही देशाला लक्ष्य केले गेले नाही म्हणून ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत मंजूर झाले. मुत्सद्दी लोकांचे म्हणणे आहे की, हे विधान पार पडले असले तरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत अमेरिकेचा चीन आणि पाकिस्तानला आरसा दाखविणे हा एक मोठा संकेत आहे.