नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) संदर्भात एक मोठी माहिती समोर येत आहे. लॉकडाऊन (lockdown) काळात तुम्ही मोरेटोरियमचा लाभ घेतला नसेल आणि प्रत्येक हप्ता (EMI) न चुकता भरला असेल तर तुम्हाला बँकेकडून कॅशबॅक (cashback) मिळणार आहे. केंद्र सरकारने शुक्रवारी कर्ज मोरेटोरियम दरम्यान व्याजावरील व्याज दराबाबत निर्णय घेतला आहे. कोरोनामुळे 25 मार्च रोजी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले होते. 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट दरम्यान केंद्र सरकारने कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी लोन मोरेटोरियम घोषणा केली होती.
Loans for MSME, education, housing, consumer durables, credit card dues, automobiles, along with personal loans and consumption loans up to Rs 2 crores eligible under the scheme. https://t.co/bFAw21wWE6
— ANI (@ANI) October 24, 2020
लॉकडाऊन काळात कर्जदारांना ईएमआय भरण्यापासून सवलत देण्यात आली होती. त्यानंतर मेरोटोरियम कालावधीत ईएमआयवरील व्याजाचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहचले होते. सरकारने कोर्टात सांगितले की कर्ज घेणाऱ्यांना व्याजावर व्याज द्यावे लागणार नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे 6 ते 7 हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्या लोकांनी लॉकडाऊन काळातही नियमित कर्जाचे हप्ते भरले त्यांच्यावर अन्याय होईल असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
लॉकडाऊनसारख्या कठीण परिस्थितीत कर्ज भरणाऱ्या कर्जदारांवर अन्याय होणार नाही, शुक्रवारी सरकारने स्पष्ट म्हटलं आहे की एखाद्या कर्जदाराने मोरेटोरियमचा फायदा घेतला नसेल व हप्ता वेळेवर भरला तर त्यांना बँकांकडून कॅशबॅक मिळेल. त्यामुळे ज्या कर्जदारांनी नियमित कर्जाचे हप्ते भरले आहेत, त्यांना या योजनेंतर्गत 6 महिन्यांच्या कर्जाच्या व्याजातील फरकाचा फायदा मिळेल.
सरकारने अलीकडेच दोन कोटी पर्यंतच्या मोरेटोरियम कालावधीतील व्याजावरील व्याज माफ करण्याची घोषणा केली होती. एमएसएमई (MSME) कर्ज, शिक्षण (education), गृहनिर्माण (housing), ग्राहक (consumer), वाहन (automobile), क्रेडिट कार्डाची (credit card) थकबाकी आणि उपभोग कर्जावर चक्रवाढ व्याज माफ केले जाईल, असे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार सहा महिन्यांच्या कर्जाच्या मुदतीत दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजावरील व्याज माफ केले जाईल
बँका आणि वित्तीय संस्था पात्र कर्जदारांच्या कर्ज खात्यात स्थगित अवधी दरम्यान व्याजावरील व्याज आणि साधे व्याज यांच्यातील फरकाची रक्कम पाठवतील. हे त्या सर्व पात्र कर्जदात्यांसाठी, ज्यांनी रिझर्व्ह बँकेने 27 मार्च 2020 रोजी जाहीर केलेल्या योजनेअंतर्गत कर्जमाफीचा संपूर्ण किंवा अंशत:देण्यात आलेल्या सूटचा फायदा घेतला.