फायद्याची गोष्ट ! जिथं पेन्शन अकाउंट तिथंच करा फिक्स्ड डिपॉझिट, मिळेल ‘या’ स्कीमचा फायदा
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – रिटर्न भरण्यात ज्येष्ठ नागरिकांना होणार्या अडचणी लक्षात घेता केंद्र सरकारने पुढील आर्थिक वर्ष म्हणजेच 2021-22 पासून आयकर विवरणपत्र सादर करण्यास सूट दिली आहे. ही सूट 1 एप्रिल 2021 पासून उपलब्ध असेल. ही सूट 75 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृद्धांना दिली जाईल. परंतु यासाठी काही अटी देखील घालण्यात आल्या आहेत. अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात याचा उल्लेख केला आहे.
चार्टर्ड अकाउंटंट विकास अग्रवाल आणि हरीगोपाल पाटीदार यांनी या तरतुदींचे विश्लेषण केले आहे. त्यांच्या मते, 75 वर्षांचे ज्येष्ठ नागरिक ज्यांना केवळ पेन्शन आणि व्याजातून उत्पन्न आहे, त्यांना परतावा भरण्यास सूट मिळू शकते. दरम्यान, वयोवृद्धांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व ठेवी, पेन्शन खात्यासह बँकेत असणे आवश्यक आहे. सध्या दुसर्या बँकेत असल्यास ते ती पेन्शन बँकेत वर्ग करू शकतात. एखाद्या जुन्या एफडीमध्ये अधिक रस असल्यास आणि ती पूर्ण करण्याची वेळ आली असेल तर एफडी न मोडणे योग्य ठरेल. अशा परिस्थितीत सरकारच्या या योजनेचा लाभ तुम्हाला मिळणार नाही. परंतु व्याजाचे नुकसान देखील होणार नाही. पूर्वीप्रमाणेच रिटर्नही भरावे लागेल.
बँकेला विविध गुंतवणूकींची द्यावी लागेल माहिती
आपल्या पेन्शन खात्यासह बँकेत रिटर्न भरण्याची सूट मिळण्यासाठी बँकेला आयकर कलम 80 सी-80 यू अंतर्गत पीपीएफ, जीवन विमा, ईएलएसएस, यूलिस इत्यादी विविध गुंतवणूकीची माहिती द्यावी लागेल. यासाठी बँक आपल्याला एक फॉर्म देईल. शासन लवकरच हा फॉर्म जारी करेल. आता बँक आयकर कायद्यात नमूद केलेल्या वजावटीस उत्पन्नामधून वगळेल आणि उर्वरित करपात्र उत्पन्नावरील टीडीएस वजा करेल. प्राप्तिकर विभाग बँकेेेची ही माहिती आपला रिटर्न मानेल. याचा फायदा असा असेल की जर यापूर्वी रिटर्न भरण्यात काही चूक झाली असेल तर 5000 रुपये दंड आकारला जायचाा. आता देण्याची गरज नाही.
75 वर्षापेक्षा जास्त या वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना होणार नाही फायदा
निवृत्तीवेतनाशिवाय तसेच निवृत्तीवेतना सोबत भाडे, लाभांश, भांडवली नफा किंवा व्यवसाय इत्यादींपासून उत्पन्न मिळविणाऱ्या जेष्ठांना पूर्वीसारखे रिटर्न भरावे लागेल. इतकेच नाही तर पेन्शन बँक आणि डिपॉझिट बँकेचे रिटर्न वेगळे असले तरी ते सादर करावे लागतील. विद्यमान कराच्या स्लॅबनुसार टीडीएस वजा केला जाईल
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, चालू वर्षाचा कर स्लॅब पुढील वर्षासाठी लागू आहे. प्राप्तिकर अधिनियम, 1961 नुसार 60 वर्षांवरील व 80 वर्षांच्या करदात्यांना ज्येष्ठ नागरिक मानले जाते. त्यांच्यासाठी पर्याय म्हणजे जुन्या सिस्टम टॅक्स स्लॅबमध्ये वार्षिक 3 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. 3 ते 5 लाख, 5 टक्के दराने 10 लाखांपर्यत 20 टक्के आणि 10 लाखाहून अधिकवर 30 टक्के दराने कर देण्यात येईल.
जून्या व्यवस्थेच्या टॅक्स स्लॅबपेक्षा वेगळे नवीन टॅक्स सिस्टीमचा अवलंब केल्याने जेष्ठ नागरिकांना कोणतेही ॲक्सेप्शन मिळणार नाही. त्यांना आयकर कायद्यात दिलेल्या 70 सूट मिळणार नाहीत. त्यांना वर्षाकाठी अडीच लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तर 2.5 लाख ते 5 लाख 5 टक्के, 5 टक्के ते 7.5 लाख 10 टक्के, 7.5 लाख ते 10 लाख 15 टक्के, 10 लाख ते 12.5 लाख 20 टक्के, 12.5 लाख ते 15 लाख 25 टक्के आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त 30 टक्के कर भरावा लागेल.