Girish Mahajan | जरांगे ‘सोयरे’ शब्दावर ठाम, सरकारसोबतची चर्चा निष्फळ, गिरीश महाजन म्हणाले…

जालना : Girish Mahajan | मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांनी सरकारला दिलेली तारीख दोन दिवसांवर येऊन ठेपल्याने राज्य सरकारची धावपळ सुरू झाली आहे. आज जरांगे यांची राज्य सरकारतर्फे कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan), उदय सामंत (Uday Samant) आणि संदीपान भुमरे (Sandipan Bhumre) यांनी अंतरवाली सराटी येथे भेट घेतली. तासभर चर्चा झाली मात्र, ती सोयरे शब्दावरून निष्फळ ठरल्याचे समोर आले.

मनोज जरांगे आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर दोन्ही बाजूकडून पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडण्यात आली. गिरीश महाजन म्हणाले, सरकारला आरक्षण द्यायचेच असून मुख्यमंत्र्यांनी (CM Eknath Shinde) विशेष अधिवेशनाची घोषणा केली आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर अधिवेशन घेतले जाईल. मात्र चर्चेत सोयरे या शब्दावरून बराच वाद झाला. तासभराच्या चर्चेनंतर दोन्ही बाजूंनी हा विषय बाजूला ठेवण्यात आला.

गिरीश महाजन म्हणाले, आरक्षणाचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. सरकार सकारात्मक आहे. जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबरचे अल्टीमेटम न देता पुन्हा आंदोलन करू नये, ही विनंती करण्यासाठी आम्ही येथे आलो आहोत.

महाजन म्हणाले, मागच्या उपोषणाच्या वेळी सरकारमधील दोन मंत्री, न्यायाधीश आणि एक माजी न्यायाधीश येथे आले होते. त्यांनी लेखी स्वरुपामध्ये काही बाबी ठरवल्या होत्या. सरकारकडून नोंदणी काढण्याचे काम झाल्यानंतर त्यामध्ये ज्यांचे नाव निघाले आहे, त्यांच्या रक्तातील नातेवाईंकानाच आरक्षण दिले जाईल. पत्नीकडील नातेवाईकांना आरक्षण दिले जाणार नाही. देशभरात तसा कायदाच आहे.

गिरीश महाजन (Girish Mahajan) म्हणाले, मागच्या वेळेस जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर कागदावर काही बाबी ठरविताना सगेसोयरे हा शब्द टाकला होता. जरांगे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार सोयरे म्हणजे आपले व्याही. या शब्दाचा शब्दश: अर्थ त्यांनी लावला आहे. पण नियमानुसार रक्ताचे नातेवाईक सोडून इतरांना म्हणजे सोयरे किंवा व्याहींना आरक्षण देता येत नाही. यासाठी अनेक लोक न्यायालयात गेलेले आहेत, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिले आहेत.

महाजन पुढे म्हणाले, मुलीकडचे आरक्षण गृहित धरले जात नाही. म्हणून वडिलांकडील रक्त वंशवळातील लोकांनाच
कुणबी जात दाखले देता येऊ शकतात. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, एनटी या सर्व समाजातील जातींना हा नियम लागू आहे.

या संदर्भातील एक उदाहरण देताना महाजन म्हणाले, राज्याच्या माजी मंत्री, स्व. विमल मुंदडा या मागासवर्गीय
समाजाच्या असून त्या लग्नानंतर मुंदडा झाल्या होत्या. त्यांच्या मुलाने आईची जात लागावी म्हणून
सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती, पण त्यांना आईची जात लागू शकली नाही, अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
सोयरे या शब्दाचा अर्थ लावला तर आरक्षण मिळण्यात अडचणी निर्माण होतील.

तर मनोज जरांगे पाटील या चर्चेनंतर म्हणाले, २४ डिसेंबरपर्यंत आम्ही सरकारला वेळ दिला आहे.
त्याआधी मागण्यांचा विचार व्हावा, अशी आमची माफक अपेक्षा आहे. आम्ही नेहमीच सरकारला पाठिंबा दिला आहे.
त्यांनीच ठरविलेले शब्द असल्याने त्यावर सरकारनेच योग्य निर्णय घ्यावा.
बाकी २३ डिसेंबरच्या बीडमधील सभेत भूमिका मांडू.
काही अधिकारी मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्यात असमर्थतता दाखवित आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.

जरांगे यांच्या मागणीवर महाजन म्हणाले, कुणबी दाखले शोधून काढण्याचे काम रात्रंदिवस सुरू आहे.
न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काम सुरू असून अगदी तुरुंगातील नोंदी काढून दाखले शोधण्याचे काम सुरू आहे.
ज्यांचे कुणबी दाखले मिळत आहेत त्यांच्या कुटुंबियांना कुणबी दाखले दिले जातील.

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Chandrakant Patil | बेरोजगार तरुणाने पत्रकारांमध्ये शिरून चंद्रकांत पाटीलांना विचारला प्रश्न, पण शंका येताच….

Pimpri Chinchwad Police News | ‘हॉटेल सांबार’ फसवणूक प्रकरणातील मुख्य आरोपीला उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर